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New Delhi: नई नीति लागू, दिल्ली सरकार ने कई समितियां कीं भंग, जानें पूरा मामला

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दिल्ली सरकार ने AAP कार्यकाल में की गई समितियों, बोर्ड्स और अकादमियों की सभी राजनीतिक नियुक्तियां रद्द कीं। अब इन निकायों का पुनर्गठन कर नई नियुक्तियां की जाएंगी।

New Delhi: दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने आम आदमी पार्टी (AAP) के कार्यकाल के दौरान विभिन्न समितियों, बोर्ड्स और अकादमियों में की गई राजनीतिक नियुक्तियों को रद्द करने का बड़ा फैसला लिया है। यह कदम प्रशासनिक पारदर्शिता और पुनर्गठन के तहत लिया गया है।

बोर्ड्स और समितियों से हटे AAP विधायक

सरकार ने संवैधानिक और गैर-संवैधानिक निकायों, प्राधिकरणों, बोर्ड्स और समितियों के सभी मनोनीत सदस्यों का कार्यकाल समाप्त कर दिया है। इनमें कई पूर्व और वर्तमान AAP विधायक भी शामिल हैं।

इन निकायों पर पड़ा असर

प्रभावित निकायों में दिल्ली राज्य हज समिति, तीर्थ यात्रा विकास समिति, दिल्ली जल बोर्ड, दिल्ली कृषि विपणन बोर्ड, ग्राम विकास बोर्ड, और पशु कल्याण बोर्ड जैसे महत्वपूर्ण संस्थान शामिल हैं।

अकादमियों में भी बदलाव

सरकार ने साहित्य और भाषा से जुड़ी संस्थाओं जैसे हिंदी अकादमी, उर्दू अकादमी, पंजाबी अकादमी, साहित्य कला परिषद, मैथिली भोजपुरी अकादमी, और गढ़वाली-कुमाऊंनी-जौनसारी अकादमी के सभी मनोनीत सदस्यों को भी हटाने का आदेश जारी किया है।

राजनीतिक नियुक्तियों पर सख्ती

राज्य सरकार का मानना है कि AAP सरकार के दौरान की गई कई नियुक्तियां राजनीतिक स्वार्थ के तहत की गई थीं, जिससे इन संस्थाओं की कार्यप्रणाली प्रभावित हुई। अब इन निकायों का पुनर्गठन कर निष्पक्ष और पेशेवर सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी।

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