आंध्र प्रदेश में छोटे ठेकेदारों को बड़ी राहत, 400 करोड़ रुपये के लंबित बिल का होगा भुगतान

आंध्र प्रदेश सरकार ने छोटे ठेकेदारों को बड़ी राहत दी है। 2014-2019 के 400 करोड़ रुपये तक के लंबित बिल का भुगतान जल्द किया जाएगा। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के आदेश से ठेकेदारों को वित्तीय स्थिरता मिलेगी।

Andhra Govt: आंध्र प्रदेश सरकार ने छोटे ठेकेदारों को वित्तीय राहत देने का बड़ा फैसला लिया है। राज्य के वित्त विभाग की ओर से 400 करोड़ रुपये तक के लंबित बिल का भुगतान जल्द ही किया जाएगा। इस कदम से उन ठेकेदारों को राहत मिलेगी जो वर्षों से अपने बकाया भुगतान का इंतजार कर रहे थे।

लंबे समय से बकाया भुगतान

सूत्रों के अनुसार, यह भुगतान उन ठेकेदारों को किया जाएगा जिन्होंने 2014 से 2019 के बीच पांच लाख रुपये तक के कार्य किए थे। राज्य सरकार ने यह निर्णय मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के आदेश के बाद लिया। छोटे ठेकेदार वर्षों से अपने बिलों के भुगतान का इंतजार कर रहे थे और अब इस आदेश से उन्हें वित्तीय राहत मिल सकेगी।

वित्त विभाग का कहना है कि यह पहल विशेष रूप से उन छोटे ठेकेदारों के लिए की गई है जिन्होंने छोटे मूल्य के कार्य किए हैं। इन ठेकेदारों के लिए यह भुगतान आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, क्योंकि लंबे समय तक लंबित बिल उनके कामकाज और वित्तीय स्थिति पर असर डालते रहे हैं।

भुगतान प्रक्रिया और राशी

सरकारी सूत्रों के अनुसार, लंबित बिलों का भुगतान कुछ ही दिनों में ठेकेदारों के बैंक खातों में जमा किया जाएगा। यह राशि कुल मिलाकर 400 करोड़ रुपये है, जो छोटे ठेकेदारों को उनके लंबे समय से बकाया बिल के लिए दी जाएगी।

छोटे ठेकेदार इस राहत से अपने व्यवसाय को पुनर्जीवित कर पाएंगे और नई परियोजनाओं में निवेश करने में सक्षम होंगे। वित्त विभाग ने कहा है कि इस भुगतान प्रक्रिया में सभी जरूरी औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं और जल्द ही राशि वितरित कर दी जाएगी।

मुख्यमंत्री का आदेश

मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने छोटे ठेकेदारों की वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए यह आदेश दिया है। उनका कहना है कि राज्य में छोटे ठेकेदारों को समय पर भुगतान मिलना आवश्यक है ताकि उनका काम सुचारू रूप से चल सके और आर्थिक स्थिरता बनी रहे।

इस निर्णय से आंध्र प्रदेश के छोटे ठेकेदारों को लंबे समय से चली आ रही वित्तीय अनिश्चितता से मुक्ति मिलेगी। ठेकेदार अब अपने लंबित बिलों का भुगतान प्राप्त कर अपने व्यवसाय में नए प्रोजेक्ट शुरू करने में सक्षम होंगे।

ठेकेदारों के लिए लाभ

• 2014 से 2019 के बीच किए गए छोटे मूल्य के कार्यों का भुगतान।
• कुल 400 करोड़ रुपये तक के लंबित बिलों का निपटान।
• वित्तीय अनिश्चितता और नकदी संकट से राहत।
• बैंक खातों में राशि जल्दी जमा होने की संभावना।