छत्तीसगढ़ की मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंगलवार, 19 अगस्त को हुई कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। इन निर्णयों का उद्देश्य राज्य के सरकारी कर्मचारियों को लाभ पहुँचाना, सामाजिक कल्याण बढ़ाना और नवा रायपुर में तकनीकी उद्योग को प्रोत्साहित करना है।
रायपुर: छत्तीसगढ़ में मंगलवार, 19 अगस्त को मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें कई अहम फैसले लिए गए। बैठक में सबसे बड़ा निर्णय यह लिया गया कि अब राज्य के सरकारी कर्मचारियों को केंद्र सरकार के बराबर भत्ते दिए जाएंगे, जिससे कर्मचारियों के लाभ में सुधार होगा और उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। इसके साथ ही सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) से जुड़े मामले में भी महत्वपूर्ण घोषणा की गई।
कैबिनेट ने निर्णय लिया कि अनुसूचित और माडा पॉकेट क्षेत्र के अंत्योदय एवं प्राथमिकता परिवारों को हर माह मिलने वाला दो किलो चना अब एनईएमएल ई-ऑक्शन प्लेटफॉर्म के माध्यम से खरीदा जाएगा। इसके तहत जुलाई से नवंबर 2025 तक चना न पाने वाले हितग्राहियों को दिसंबर 2025 तक उनका पूरा चना सुनिश्चित किया जाएगा।
सरकारी कर्मचारियों को केंद्र के बराबर भत्ता
कैबिनेट ने निर्णय लिया है कि अब छत्तीसगढ़ के सभी सरकारी कर्मचारियों को केंद्र सरकार के बराबर भत्ता मिलेगा। यह कदम राज्य कर्मचारियों की आमदनी बढ़ाने और जीवन स्तर सुधारने के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। भत्ते में बढ़ोतरी से कर्मचारियों के आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। राज्य सरकार ने कर्मचारियों को लाभान्वित करने के लिए बजट में प्रावधान भी सुनिश्चित किया है।
यह फैसला पूरे राज्य में सरकारी कर्मियों के मनोबल को बढ़ाने वाला है। पीडीएस में चना वितरण को अधिक पारदर्शी बनाने का निर्णय कैबिनेट ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) में चना वितरण से संबंधित बड़ा निर्णय लिया। अब अनुसूचित और माडा पॉकेट क्षेत्र के अंत्योदय और प्राथमिकता परिवारों को हर माह मिलने वाला 2 किलो चना एनईएमएल ई-ऑक्शन प्लेटफॉर्म के माध्यम से खरीदा जाएगा।
जुलाई से नवंबर 2025 तक चना न मिलने वाले लाभार्थियों को दिसंबर 2025 तक पूरा चना दिया जाएगा। इस निर्णय से वितरण प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और कुशल होगी। राज्य सरकार का उद्देश्य है कि जरूरतमंद परिवारों तक समय पर चना पहुंचे और भ्रष्टाचार की संभावना कम हो।
नवा रायपुर में नया आईटी हब
कैबिनेट ने आईटी और IITS उद्योग को बढ़ावा देने के लिए नवा रायपुर में 90 एकड़ जमीन रियायती प्रीमियम दर पर आवंटित करने का निर्णय लिया है। यह कदम राज्य में उद्योग और रोजगार के अवसर बढ़ाने में मदद करेगा। नवा रायपुर का आईटी हब निवेशकों को आकर्षित करेगा और तकनीकी उद्योग को प्रोत्साहित करेगा।
इससे शहर में शहरीकरण और आर्थिक विकास की गति तेज होगी। वर्तमान में, नवा रायपुर में तकनीकी उद्योग के विस्तार की दिशा में यह निर्णय राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती देगा। उद्योगों के लिए भूमि की उपलब्धता और अनुकूल नीतियां निवेशकों को प्रोत्साहित करेंगी।
