उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारी अभी से शुरू हो चुकी है। राज्य निर्वाचन आयोग ने हाल ही में 31 जिलाधिकारियों के साथ बैठक कर महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं। आयोग ने कहा है कि अब किसी भी बूथ पर 1,200 से अधिक मतदाता नहीं होने चाहिए। इसका मकसद मतदान के दौरान भीड़भाड़ से बचना और व्यवस्था को दुरुस्त बनाना है।
इस फैसले का सीधा असर मतदान केंद्रों की संख्या पर पड़ेगा। अगर यह नया नियम लागू होता है, तो राज्य में करीब 19,500 नए बूथ बढ़ सकते हैं। 2022 में जहां कुल 1,62,462 बूथों पर वोटिंग हुई थी, वहीं अब इनकी संख्या बढ़कर 1,81,962 तक पहुंच सकती है। यानी अगला विधानसभा चुनाव पहले से ज्यादा व्यापक स्तर पर आयोजित होगा।
अखिलेश यादव ने किया दावा—पीडीए को मिलेगा 90% वोट
राज्य निर्वाचन आयोग की इस तैयारी पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' (पूर्व में ट्विटर) पर लिखा,
पीडीए तैयार है, भाजपा की हार तय है। जितने बूथ बढ़ेंगे, उतने ही ज्यादा वोट पड़ेंगे और 90% वोट पीडीए को मिलेंगे।
अखिलेश का यह बयान दर्शाता है कि विपक्ष इस बदलाव को अपने पक्ष में जाता देख रहा है। उन्होंने दावा किया कि ज्यादा बूथों का मतलब है ज्यादा मतदान, और इसका सीधा फायदा ‘पीडीए’ (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) गठबंधन को मिलेगा।
बढ़ेगी मतदाताओं की सुविधा
फिलहाल यूपी में एक बूथ पर 1,500 मतदाता होने का प्रावधान है। लेकिन 2027 चुनाव को देखते हुए आयोग यह संख्या घटाकर 1,200 करने की योजना बना रहा है। इससे न सिर्फ भीड़ कम होगी, बल्कि मतदाताओं को भी अधिक सहूलियत मिलेगी।
2022 के चुनाव में यूपी में करीब 15.05 करोड़ मतदाता थे, और 2027 तक इस संख्या में बढ़ोतरी तय है। ऐसे में बूथों की संख्या बढ़ाना प्रशासनिक दृष्टिकोण से भी जरूरी है।
गौरतलब है कि 2017 में यूपी में 1,47,148 पोलिंग सेंटर्स थे, जो 2022 में बढ़कर 1,74,351 हो गए थे। अब नए मानक के तहत यह आंकड़ा और ऊपर जाने की संभावना है।
