लालू यादव की संपत्ति पर विवाद, जांच को लेकर डिप्टी सीएम का बयान

बिहार की राजनीति में लालू प्रसाद यादव की संपत्ति को लेकर विवाद फिर तेज हो गया है। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कहा कि औपचारिक शिकायत मिलने पर सरकार नियमों के तहत जांच कराएगी।

Patna: बिहार की राजनीति में एक बार फिर राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की संपत्ति को लेकर बहस तेज हो गई है। कौटिल्य नगर स्थित उनके नए घर और जमीन को लेकर उठे सवालों के बीच उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने साफ कहा है कि यदि इस मामले में सरकार को औपचारिक आवेदन या शिकायत मिलती है तो नियमानुसार जांच कराई जा सकती है। इस बयान के बाद सियासी माहौल और ज्यादा गरमा गया है।

डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का स्पष्ट रुख

मीडिया से बातचीत के दौरान डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कहा कि बिहार सरकार भ्रष्टाचार, अवैध संपत्ति और भूमाफिया के खिलाफ सख्त नीति पर काम कर रही है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि सरकार किसी के खिलाफ बिना शिकायत के कार्रवाई नहीं कर सकती, लेकिन यदि नियमों के तहत आवेदन आता है तो जांच से पीछे नहीं हटेगी। उनका कहना था कि कानून सभी के लिए बराबर है, चाहे वह आम नागरिक हो या बड़ा राजनीतिक नेता।

कौटिल्य नगर संपत्ति पर क्यों उठे सवाल

राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के पटना के कौटिल्य नगर इलाके में बने नए घर और उससे जुड़ी जमीन को लेकर विवाद खड़ा हुआ है। जदयू नेताओं का आरोप है कि यह जमीन दान के नाम पर ली गई है, लेकिन इसके पीछे राजनीतिक फायदे और प्रभाव का इस्तेमाल किया गया है। इसी आरोप को आधार बनाकर जांच की मांग की जा रही है।

जदयू का सीधा आरोप

जनता दल यूनाइटेड के नेताओं ने इस पूरे मामले को लेकर आक्रामक रुख अपनाया है। उनका कहना है कि यदि कोई जमीन या संपत्ति नियमों के खिलाफ हासिल की गई है तो उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। जदयू नेताओं ने यह भी कहा कि दान के नाम पर अगर राजनीतिक दबाव या सत्ता का दुरुपयोग हुआ है तो यह गंभीर मामला है और सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए।

सरकार का भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान

डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने अपने बयान में यह भी दोहराया कि राज्य सरकार पहले से ही भूमाफिया और अवैध संपत्ति के खिलाफ अभियान चला रही है। उन्होंने बताया कि अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि जमीन और संपत्ति से जुड़े मामलों में तेजी से जांच और कार्रवाई की जाए। सरकार की प्राथमिकता है कि आम जनता को न्याय मिले और किसी भी तरह की अनियमितता को नजरअंदाज न किया जाए।

जांच प्रक्रिया पर क्या बोले विजय सिन्हा

विजय सिन्हा ने यह भी स्पष्ट किया कि किसी भी जांच के लिए तय प्रक्रिया का पालन जरूरी है। उन्होंने कहा कि सरकार भावनाओं के आधार पर नहीं बल्कि नियम और कानून के तहत ही कदम उठाती है। अगर शिकायत आती है तो संबंधित विभाग पहले दस्तावेजों की जांच करेगा, उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।