संसदीय मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि विपक्ष के हंगामे से संसद में जरूरी बिल पास नहीं हो पा रहे हैं। सरकार अब बिल बिना विपक्ष के पारित कराने पर विचार कर रही है।
New Delhi: संसदीय मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने हाल ही में विपक्ष के संसद में हो रहे हंगामे को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि विपक्ष संसद की कार्यवाही में बाधा पहुंचा रहा है, जिससे जरूरी बिलों का पारित होना मुश्किल हो रहा है। सरकार अब उन बिलों को लोकसभा और राज्यसभा में खुद ही पास कराने पर विचार कर रही है।
विपक्ष का हंगामा संसद की कार्यवाही में रुकावट बना
मानसून सत्र शुरू होने के बाद से विपक्ष ने लगातार सरकार को घेरने का प्रयास किया है। संसद के भीतर और बाहर विरोध प्रदर्शन जारी रहे। विपक्षी दल संसद की कार्यवाही में व्यवधान डाल रहे हैं, जिससे कई महत्वपूर्ण बिल लंबित हैं।
केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि विपक्ष खासतौर पर कांग्रेस के नेतृत्व में संसद की कार्यवाही को रोक रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष सदन में केवल हंगामा करता है और सार्वजनिक हित के मुद्दों पर चर्चा करने में कोई रुचि नहीं दिखाता।
सरकार करेगी बिल पास कराने की योजना
सरकार अब इस स्थिति से निपटने के लिए जरूरी कदम उठाने जा रही है। किरण रिजिजू ने बताया कि अब सरकार जरूरी बिलों को बिना विपक्ष के सहयोग के ही पारित कराने की तैयारी में है। उनका कहना है कि हर बार एक मुद्दे के पीछे संसद और देश का समय बर्बाद नहीं किया जा सकता। सरकार देश के हित में आवश्यक विधेयकों को समय पर पास कराना चाहती है।
विपक्ष की दिलचस्पी न होना चिंता का विषय
किरण रिजिजू ने कहा कि सरकार चाहती थी कि जरूरी बिलों पर संसद में सही चर्चा हो, लेकिन विपक्ष द्वारा लगातार व्यवधान डालने के कारण दोनों सदन स्थगित हो गए। यह देखकर लगता है कि विपक्ष सार्वजनिक हित से जुड़े मुद्दों पर गंभीरता से विचार नहीं कर रहा। उन्हें सदन के बजाय विरोध प्रदर्शन में ज्यादा दिलचस्पी है।
उन्होंने बिहार में चुनाव आयोग की स्पेशल इंटेंसिव रिविजन (SIR) के विरोध का उदाहरण देते हुए कहा कि एक ही मुद्दे पर हर दिन हंगामा करना सही नहीं। विपक्ष को चाहिए कि वे संसद के भीतर मुद्दों को उठाएं और समाधान की दिशा में काम करें।
कौन से बिल हैं लंबित?
केंद्रीय मंत्री ने बताया कि आयकर बिल, नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल, मर्चेंट शिपिंग बिल, नेशनल एंटी-डोपिंग (संशोधन) बिल, मणिपुर जीएसटी (संशोधन) बिल समेत कई महत्वपूर्ण बिल अभी दोनों सदनों में लंबित हैं। ये बिल देश के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए आवश्यक हैं।
