प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बैठक में गांवों के विकास पर चर्चा होगी। सरकार इस योजना के दूसरे चरण में गांवों की संख्या बढ़ाकर सीमा सुरक्षा को मजबूत करेगी।
नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5 अप्रैल को Vibrant Villages Programme (VVP) के दूसरे चरण को मंजूरी दे दी है। इसका मकसद देश की अंतरराष्ट्रीय सीमाओं से लगे गांवों में समग्र विकास करना और सीमाओं को समृद्ध व सुरक्षित बनाना है। इसके साथ ही 9 अप्रैल को होने वाली अगली कैबिनेट बैठक में भी ग्रामीण विकास से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाने की संभावना जताई जा रही है।
पीएम मोदी ने क्या कहा?
प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर जानकारी साझा करते हुए लिखा,
“Vibrant Villages Programme-II पर कैबिनेट का फैसला हमारे सीमावर्ती गांवों के लिए बेहतर जीवन स्तर सुनिश्चित करने के लिए असाधारण खबर है। अब हम पहले चरण की तुलना में और अधिक गांवों को इस योजना में शामिल कर रहे हैं।”
किन राज्यों को मिलेगा फायदा?
6,839 करोड़ रुपये की कुल लागत से बनने वाला यह कार्यक्रम 2028-29 तक 17 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के चुनिंदा रणनीतिक गांवों में लागू किया जाएगा, जिनमें शामिल हैं-
अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल।
Vibrant Villages Programme-II के प्रमुख उद्देश्य
- अंतरराष्ट्रीय सीमाओं पर समृद्ध और सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करना
- Cross-border crimes को रोकना और सीमावर्ती क्षेत्रों की आंतरिक सुरक्षा मजबूत करना
- सीमावर्ती नागरिकों को राष्ट्र के साथ जोड़ना और उन्हें “सीमा सुरक्षा बलों की आंख और कान” के रूप में विकसित करना
- युवाओं के लिए स्थानीय रोजगार और आजीविका के अवसर पैदा करना
क्या-क्या मिलेगा गांवों को?
इस कार्यक्रम के तहत, गांव या गांवों के समूहों के भीतर निम्नलिखित क्षेत्र में फंडिंग और डेवलपमेंट सपोर्ट प्रदान किया जाएगा:
- सड़क, बिजली, जल आपूर्ति, मोबाइल कनेक्टिविटी जैसे बुनियादी ढांचे का विकास
- Value addition units जैसे SHGs और सहकारी समितियों का निर्माण
- Smart classes और स्कूलों के लिए शैक्षणिक संसाधन
- Tourism circuits और सांस्कृतिक विरासत स्थलों का विकास
- गांवों की विशेष आवश्यकताओं पर आधारित village-specific और border-specific योजनाएं
एक समन्वित रणनीति
इस योजना को राज्य, केंद्र और स्थानीय प्रशासन के बीच सहयोग से लागू किया जाएगा। प्रत्येक गांव के लिए Village Action Plans तैयार किए जाएंगे, जो जमीनी हकीकत को ध्यान में रखते हुए बनाए जाएंगे।
