नीतीश सरकार की कैबिनेट बैठक में पत्रकारों की पेंशन योजना संशोधित हुई। राजगीर में खेल अकादमी को 1131 करोड़ की मंजूरी मिली। सीता कुंड मेला राजकीय घोषित, पटना में नया पथ चक्र बनेगा
Bihar Cabinet: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई बिहार कैबिनेट की बैठक में राज्य हित से जुड़े 41 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इन प्रस्तावों में पत्रकारों की पेंशन योजना में संशोधन, राजगीर में खेल अकादमी के लिए भारी बजट, पटना में पथ चक्र निर्माण और मुंगेर के प्रसिद्ध सीता कुंड मेले को राजकीय मेला घोषित करने जैसे फैसले शामिल हैं। ये निर्णय राज्य के सामाजिक, प्रशासनिक और सांस्कृतिक विकास को दिशा देने वाले साबित होंगे।
पत्रकार पेंशन योजना में हुआ संशोधन
बिहार पत्रकार पेंशन सम्मान योजना 2019 में संशोधन को मंजूरी देकर सरकार ने प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकारों के लिए एक सकारात्मक कदम उठाया है। अब अधिक पत्रकार इस योजना के दायरे में आएंगे और उन्हें एक सम्मानजनक पेंशन सुविधा प्राप्त होगी। इस फैसले से राज्य में पत्रकारिता क्षेत्र में भरोसा और सुरक्षा की भावना मजबूत होगी।
राजगीर में बनेगी अंतरराष्ट्रीय स्तर की खेल अकादमी
खेल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की दिशा में सरकार ने राजगीर स्थित खेल अकादमी के लिए 1131 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है। इस फैसले से खेल प्रतिभाओं को प्रशिक्षण के लिए आधुनिक संसाधन मिलेंगे और बिहार को राष्ट्रीय स्तर पर खेल मानचित्र पर मजबूती मिलेगी। यह निवेश युवाओं को खेलों में करियर के अवसर भी उपलब्ध कराएगा।
पटना में यातायात सुधार के लिए पथ चक्र निर्माण
राजधानी पटना में ट्रैफिक सिस्टम को सुगम बनाने और शहरी विकास को गति देने के लिए नेहरू पथ पर राम मनोहर लोहिया पथ चक्र का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए 675 करोड़ 50 लाख रुपये की स्वीकृति दी गई है। यह परियोजना पटना के इंफ्रास्ट्रक्चर को एक नया रूप देने में सहायक होगी।
सीता कुंड मेला को मिला राजकीय मेला का दर्जा
मुंगेर जिले में आयोजित होने वाले ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व वाले सीता कुंड मेले को अब राजकीय मेला का दर्जा दे दिया गया है। इससे मेले का आयोजन अब सरकारी देखरेख और सहयोग से होगा, जिससे न केवल स्थानीय संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा बल्कि धार्मिक पर्यटन को भी नया आयाम मिलेगा।
युवाओं के लिए राज्य युवा आयोग में 6 नए पदों को स्वीकृति
राज्य सरकार ने बिहार राज्य युवा आयोग के लिए 6 नए पदों के सृजन को मंजूरी दी है। यह निर्णय युवाओं की समस्याओं को अधिक प्रभावी तरीके से सुलझाने और नीति निर्माण में उनकी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लिया गया है।
लापरवाह डॉक्टरों पर बड़ी कार्रवाई, 7 बर्खास्त
स्वास्थ्य विभाग में अनुशासन कायम रखने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने 7 डॉक्टरों को सेवा से बर्खास्त कर दिया है। ये सभी डॉक्टर लंबे समय से बिना सूचना के ड्यूटी से अनुपस्थित थे।
