कर्मचारियों की मांग थी कि महंगाई भत्ता (DA) को बेसिक पे में जोड़ा जाए। सरकार ने लोकसभा में स्पष्ट किया कि फिलहाल ऐसा कोई विचार नहीं है। DA हर साल दो बार संशोधित होता है और 58 फीसदी है।
8th Pay Commission: केंद्र सरकार के कर्मचारियों का संगठन लगातार मांग कर रहा था कि महंगाई भत्ता (DA) को बेसिक पे में मिला दिया जाए। इसका तर्क यह है कि इससे टैक्स बचत होगी और सैलरी का फायदा लंबे समय तक बढ़ेगा। इस साल DA 58 फीसदी तक बढ़ा दिया गया था, जिससे कर्मचारियों को अच्छी रकम मिल रही है। कर्मचारी संगठनों को उम्मीद थी कि आठवें केंद्रीय वेतन आयोग (8th Pay Commission) के गठन के बाद DA का बेसिक में विलय हो सकता है।
सरकार ने साफ किया
1 दिसंबर को लोकसभा में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने स्पष्ट किया कि सरकार अभी DA को बेसिक पे में मिलाने की कोई योजना पर विचार नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि DA और महंगाई राहत (DR) हर साल दो बार संशोधित की जाती है ताकि महंगाई के असर से सैलरी और पेंशन की असली कीमत सुरक्षित रहे। यह व्यवस्था अभी तक अपना मकसद पूरा कर रही है।
8वें वेतन आयोग का गठन
मंत्री ने बताया कि 8वें केंद्रीय वेतन आयोग का गठन 3 नवंबर को अधिसूचित किया जा चुका है। अब सैलरी स्ट्रक्चर में कोई बड़ा बदलाव सिर्फ आयोग की सिफारिशों के आधार पर ही होगा।
कैसे काम करता है DA
महंगाई भत्ता केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों को बढ़ती कीमतों से बचाने के लिए दिया जाता है। यह बेसिक सैलरी का एक प्रतिशत होता है और साल में दो बार (जनवरी व जुलाई) रिवाइज किया जाता है। वर्तमान में DA 58 फीसदी है, यानी 1 लाख रुपये बेसिक वाले कर्मचारी को 58,000 रुपये DA मिल रहा है। बेसिक पे सातवें वेतन आयोग की पे मैट्रिक्स से तय होती है और इसी पर HRA, ट्रांसपोर्ट अलाउंस जैसे भत्ते गणना होते हैं।
DA को बेसिक में मिलाने से क्या होगा
अगर DA को बेसिक में मिलाया जाए तो तुरंत हाथ में आने वाली सैलरी नहीं बढ़ती, लेकिन लंबी अवधि में फायदा होता है। नई बेसिक ज्यादा होगी, जिससे:
- हर साल का इंक्रीमेंट बड़ा मिलेगा
- HRA और अन्य भत्ते अधिक होंगे
- रिटायरमेंट बेनिफिट जैसे ग्रेच्युटी और पेंशन बढ़ेंगे
कर्मचारी संगठनों का कहना है कि DA 50 फीसदी या उससे ज्यादा होने पर बेसिक में विलय से कुल सैलरी में 7 से 15 फीसदी तक बढ़ोतरी हो सकती है।
