हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले की चेवड़ी पंचायत में प्रस्तावित शराब ठेके के खिलाफ हुए जबरदस्त जनविरोध और पंचायत प्रतिनिधियों के सामूहिक इस्तीफों के बाद राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने इस मामले पर तत्काल संज्ञान लेते हुए एक्साइज कमिश्नर को ठेका बंद करने के निर्देश दिए हैं। अब चेवड़ी पंचायत के खेरा गांव में शराब का ठेका नहीं खुलेगा।
जनता के विरोध पर तुरंत एक्शन
मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि जैसे ही उन्हें इस मामले की जानकारी मिली, उन्होंने तुरंत एक्साइज विभाग से बात की और जनभावनाओं को ध्यान में रखते हुए ठेका बंद करने के आदेश दे दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि शराब ठेका खोलने में ग्राम पंचायत की अनुमति जरूरी नहीं होती, क्योंकि यह निर्णय पूरी तरह आबकारी विभाग का होता है। लेकिन, लोगों के सामूहिक विरोध और पंचायत प्रतिनिधियों के इस्तीफों को गंभीरता से लेते हुए यह कदम उठाना आवश्यक था।
मंत्री ने कहा कि सरकार जनता की आवाज को नजरअंदाज नहीं कर सकती। विकास के हर फैसले में जनभागीदारी को प्राथमिकता दी जाएगी और लोगों की भावनाओं का सम्मान करना ही सरकार की प्राथमिकता है।
आर्थिक संकट में नई पंचायतों का गठन नहीं
शराब ठेके को लेकर उठे विवाद के बीच मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने यह भी साफ किया कि राज्य की खराब आर्थिक स्थिति के चलते फिलहाल नई पंचायतों का गठन नहीं किया जाएगा। उन्होंने बताया कि सरकार को करीब 750 नए पंचायतों के गठन के प्रस्ताव मिले थे, लेकिन मौजूदा वित्तीय संकट को देखते हुए उन्हें फिलहाल टालना पड़ा है।
मंत्री ने कहा कि एक पंचायत को चलाने में सालाना करीब 10 लाख रुपये का खर्च आता है, जबकि पंचायत भवन के निर्माण में 1.14 करोड़ रुपये तक की लागत आती है। ऐसे में अभी सरकार के पास पर्याप्त संसाधन नहीं हैं कि वह नई पंचायतों के संचालन और निर्माण पर खर्च उठा सके।
पंचायत चुनाव तय समय पर होंगे
हालांकि नई पंचायतें नहीं बनेंगी, लेकिन पंचायत चुनाव समय पर ही कराए जाएंगे। दिसंबर के मध्य में चुनाव प्रक्रिया शुरू होने की उम्मीद है। मंत्री ने कहा कि पंचायती राज व्यवस्था गांवों के विकास और लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करने के लिए अहम है, इसलिए इसमें किसी तरह की ढील नहीं दी जाएगी।
