हरियाणा में बिजली वितरण प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण सुधार किए जाएंगे। इसके अंतर्गत सभी जर्जर हो चुके पुराने तार, खंभे और ट्रांसफार्मर बदले जाएंगे ताकि बिजली आपूर्ति में व्यवधान न हो और गुणवत्ता बनी रहे।
चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने राज्य में विकास कार्यों को नई गति देने के लिए 1763 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई उच्चाधिकार प्राप्त क्रय समिति (HPPC) की बैठक में यह राशि विभिन्न विभागों के विकास कार्यों के लिए स्वीकृत की गई। इस मंजूरी के तहत राज्य में बिजली वितरण प्रणाली का आधुनिकीकरण, पुलिस बल के वाहनों की संख्या बढ़ाना और सरकारी स्कूलों में छात्राओं को मुफ्त सेनेटरी नैपकिन उपलब्ध कराना शामिल है।
बिजली वितरण प्रणाली में होगा व्यापक सुधार
हरियाणा सरकार ने बिजली वितरण प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए पुराने और जर्जर तार-खंभों, ट्रांसफार्मर और अन्य उपकरणों को बदलने का निर्णय लिया है। दक्षिण हरियाणा और उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगमों के लिए 234 करोड़ रुपये की राशि एलटी एक्सएलपीई आर्मर्ड केबल, खंभे तथा 20 केवीए ट्रांसफार्मर खरीदने में खर्च की जाएगी। इस पहल से न केवल बिजली की आपूर्ति में स्थिरता आएगी बल्कि बिजली कटौती की घटनाएं भी कम होंगी।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने साफ तौर पर कहा कि सभी विद्युत उपकरणों की गुणवत्ता मान्यता प्राप्त लैब में जांच कराई जाएगी। यदि किसी भी उपकरण का सैंपल गुणवत्ता मानकों पर खरा नहीं उतरता है तो संबंधित एजेंसी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सरकार सुरक्षा मानकों का पूरा पालन सुनिश्चित करते हुए स्थायित्व और सुरक्षा पर विशेष ध्यान दे रही है।
महिला शिक्षा को बढ़ावा: छात्राओं को मुफ्त सेनेटरी नैपकिन
हरियाणा सरकार ने महिला शिक्षा और स्वास्थ्य को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से सरकारी स्कूलों की छठी से बारहवीं तक की छात्राओं को मुफ्त सेनेटरी नैपकिन उपलब्ध कराने का भी निर्णय लिया है। यह कदम छात्राओं की सेहत और स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ाने के साथ ही उनकी स्कूल में उपस्थिति और पढ़ाई को बेहतर बनाने में मदद करेगा।
इस पहल से हरियाणा में लड़कियों के लिए बेहतर शिक्षा वातावरण का निर्माण होगा और सामाजिक बराबरी को बढ़ावा मिलेगा। महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रुति चौधरी ने इस योजना को महिलाओं के स्वास्थ्य अधिकारों का महत्वपूर्ण हिस्सा बताया है।
पुलिस बल को मिलेगा नया वाहन बेड़ा
कानून एवं व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए हरियाणा सरकार ने 12 करोड़ रुपये की लागत से पुलिस विभाग के लिए 35 नई 52-सीटर बसें और 6 मिनी बसें खरीदने का निर्णय लिया है। इससे पुलिसकर्मियों की तैनाती, उनसे जुड़ी गतिविधियों और जनता के बीच उनकी पहुंच को और प्रभावी बनाया जाएगा। ऊर्जा एवं परिवहन मंत्री अनिल विज ने बताया कि पुलिस वाहनों की इस खरीद से सुरक्षा व्यवस्था में तेजी आएगी और पुलिस बल अधिक गतिशील होकर जनता की सेवा कर पाएगा।
हरियाणा सरकार ने डिजिटल सेवाओं और ई-गवर्नेंस को मजबूत बनाने के लिए लगभग 3.25 करोड़ रुपये की राशि क्लाउड सर्वर और स्टोरेज क्षमता को बढ़ाने पर खर्च करने की योजना बनाई है। यह आधुनिकीकरण सरकारी सेवाओं की पारदर्शिता, गति और दक्षता में वृद्धि करेगा। शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने कहा कि डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से सरकार नागरिकों को बेहतर और त्वरित सेवाएं प्रदान कर सकेगी, जिससे राज्य की समग्र प्रशासनिक क्षमता में सुधार होगा।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बैठक में स्पष्ट किया कि सभी विकास कार्य निर्धारित समय सीमा के भीतर पूर्ण किए जाएं। उन्होंने वित्तीय संसाधनों के बेहतर उपयोग और पारदर्शी खरीद प्रणाली पर जोर दिया ताकि जनता को गुणवत्तापूर्ण सेवाएं दी जा सकें। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि सभी खरीद प्रक्रियाओं में गुणवत्ता को प्राथमिकता दी जाए और यदि कोई सामग्री मानकों पर खरी नहीं उतरती है तो कड़ी कार्रवाई की जाए।
