इजरायल के पीएम नेतन्याहू ने दोहा हमले की तुलना 9/11 के बाद अमेरिका की कार्रवाई से की। उन्होंने आतंकियों को शरण देने वाले देशों को चेतावनी दी। कतर ने इस हमले को अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन और कायराना कदम बताया।
World Update: इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कतर की राजधानी दोहा में हमास अधिकारियों पर हुए हमले का खुलकर बचाव किया। उन्होंने इस हमले को सही ठहराते हुए कहा कि इजरायल ने वही किया जो अमेरिका ने 9/11 हमलों के बाद किया था। उनके अनुसार, जब किसी देश पर आतंकी हमला होता है तो उसके पास जवाब देने के अलावा और कोई विकल्प नहीं बचता।
आतंकी पनाह देने वाले देशों को दी चेतावनी
अपने बयान में नेतन्याहू ने उन देशों को चेतावनी दी जो आतंकियों को पनाह या मदद देते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे देशों के पास दो ही विकल्प हैं। या तो वे आतंकियों को देश से बाहर निकाल दें या फिर उन्हें न्याय के कटघरे में खड़ा करें। अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो इजरायल खुद कार्रवाई करेगा।
वीडियो संदेश में कही बड़ी बात
प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने एक वीडियो संदेश जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि 7 अक्तूबर का हमला इजरायल के लिए 9/11 जैसा हमला था। उन्होंने हमास पर इजरायलियों के खिलाफ नरसंहार की साजिश रचने और विदेशी मदद लेने का आरोप लगाया। नेतन्याहू ने साफ किया कि इजरायल आतंकियों को पनाह देने वाले देशों को किसी भी हाल में बख्शेगा नहीं।
अमेरिका और ओसामा बिन लादेन का उदाहरण
नेतन्याहू ने अपने संदेश में अमेरिका के 9/11 हमलों को याद दिलाया। उन्होंने कहा कि उस हमले के बाद अमेरिका ने अल-कायदा के खिलाफ वैश्विक लड़ाई छेड़ी थी। ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान में मार गिराना उसी लड़ाई का हिस्सा था। इजरायल ने भी वही रास्ता अपनाया है। उनका कहना था कि आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों को खत्म करना ही उसका असली जवाब है।
संयुक्त राष्ट्र का जिक्र
इजरायल के प्रधानमंत्री ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक प्रस्ताव का भी हवाला दिया। उन्होंने कहा कि इस प्रस्ताव में साफ तौर पर कहा गया है कि कोई भी देश आतंकियों को शरण नहीं दे सकता। अगर कोई ऐसा करता है तो वह अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करता है। इजरायल की कार्रवाई इसी सिद्धांत पर आधारित है।
कतर की नाराजगी
इजरायल के हमले पर कतर ने कड़ी नाराजगी जताई है। कतर सरकार ने बयान जारी करते हुए इस हमले को कायराना बताया और कहा कि यह अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। कतर का कहना है कि इस तरह की कार्रवाई से उसके नागरिकों और निवासियों की सुरक्षा पर गंभीर खतरा पैदा हो गया है।
