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Delhi: चुनाव आयोग ने शुरू की वोटर लिस्ट सुधार प्रक्रिया, जानें प्लान

Delhi: चुनाव आयोग ने शुरू की वोटर लिस्ट सुधार प्रक्रिया, जानें प्लान
अंतिम अपडेट: 6 घंटा पहले

चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट की गड़बड़ियों को सुधारने के लिए नई पहल शुरू की है, जिससे मतदान प्रक्रिया को ज्यादा पारदर्शी और भरोसेमंद बनाया जा सके।

Election News: भारत में चुनावी प्रक्रिया को और भरोसेमंद और पारदर्शी बनाने की दिशा में Election Commission of India (ECI) ने एक बड़ा कदम उठाया है। अक्सर चुनाव के दौरान voter list में गड़बड़ियों को लेकर राजनीतिक दलों और आम लोगों की ओर से सवाल उठाए जाते रहे हैं। लेकिन अब इन समस्याओं को खत्म करने के लिए चुनाव आयोग ने ज़मीनी स्तर पर एक नया Training & Rectification Program शुरू किया है, जिससे भविष्य में किसी भी प्रकार की तकनीकी या मानवीय त्रुटि को रोका जा सके।

मतदान प्रक्रिया की कमियों को किया जाएगा दूर

चुनाव आयोग ने अपने analysis में पाया है कि चुनावी गड़बड़ियों में से अधिकांश बूथ लेवल पर होती हैं—जैसे कि मतदाता सूची तैयार करने में लापरवाही, EVM handling, mock polling में procedural gaps या फिर voter turnout के आंकड़ों में mismatch। यही वजह है कि इस सुधार कार्यक्रम की शुरुआत Booth Level Officers (BLOs) और Booth Level Agents (BLAs) के intensive training से की गई है।

चुनाव आयोग की मंशा: प्रक्रिया के हर स्टेप में रहे clarity

चुनाव आयोग का कहना है कि चुनाव की हर प्रक्रिया के लिए सख्त नियम तय हैं। ज़्यादातर गड़बड़ियां तब होती हैं जब इन steps को ठीक से follow नहीं किया जाता। अधिकारियों के मुताबिक, ऐसी कई त्रुटियां जानबूझकर नहीं होतीं, बल्कि जानकारी की कमी के चलते होती हैं। अब इन loopholes को पहचान कर step-by-step सुधार किया जाएगा।

50 हजार से अधिक लोगों को मिलेगा Training

ECI का लक्ष्य है कि 2025 के अंत तक देशभर में 50,000 से ज्यादा BLOs और BLAs को election procedures की पूरी जानकारी दी जाए। यह training न सिर्फ गाइडलाइन की समझ बढ़ाएगा, बल्कि ground level पर credibility भी मजबूत करेगा।

Voter List में अब नहीं होगी गलती

इस बार चुनाव आयोग का सबसे ज्यादा फोकस voter list की शुद्धता पर है। आयोग चाहता है कि draft voter list जारी करने से पहले हर बूथ पर राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि उपस्थित रहें, ताकि सभी आपत्तियों को समय रहते resolve किया जा सके। यह verification प्रक्रिया बूथ, जिला, राज्य और national level तक होगी। इसके बाद ही final publication किया जाएगा।

शिकायतें कम, लेकिन सख्त कदम

हाल ही में Maharashtra से voter list में गड़बड़ी की केवल 89 complaints सामने आई थीं, लेकिन आयोग इन्हें भी गंभीरता से लेकर action में जुट गया है। इससे स्पष्ट है कि Election Commission अब transparency और accountability के मुद्दे पर zero tolerance की policy अपना रहा है।

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