दिल्ली में बाढ़ प्रभावित परिवारों के लिए आप नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने सीएम रेखा गुप्ता से तुरंत आर्थिक मदद की मांग की। उन्होंने प्रभावित परिवारों को 18 हजार रुपये और किसानों को प्रति एकड़ 20 हजार रुपये मुआवजा देने की अपील की।
नई दिल्ली: दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने बाढ़ प्रभावित परिवारों की दुर्दशा पर चिंता जताते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से तत्काल आर्थिक मदद और मुआवजा देने की अपील की। उन्होंने कहा कि हर वयस्क सदस्य को 18 हजार रुपये और किसानों को 20 हजार रुपये प्रति एकड़ मुआवजा मिलना चाहिए। आतिशी ने बच्चों की किताबों, बैग और महत्वपूर्ण दस्तावेजों के नुकसान का भी जिक्र करते हुए राहत शिविरों में अव्यवस्था और मूलभूत सुविधाओं की कमी पर चिंता व्यक्त की। उनका कहना था कि सरकार की सक्रियता प्रभावित परिवारों के लिए जीवन बदल सकती है।
बाढ़ प्रभावित परिवारों के लिए आर्थिक सहायता की मांग
आतिशी ने कहा कि राजधानी में हजारों परिवारों का घर, फसल और जरूरी सामान बाढ़ में बह गया है। उन्होंने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से मांग की कि प्रभावित लोगों को न्यूनतम मजदूरी के हिसाब से आर्थिक मदद प्रदान की जाए।
नेता प्रतिपक्ष ने जोर देकर कहा कि बच्चों की शैक्षणिक सामग्री जैसे किताबें, कॉपियां और बैग भी बाढ़ में नष्ट हो गए हैं। इसके लिए तुरंत स्कूलों में किताबों और नोटबुक का वितरण किया जाए। साथ ही, नष्ट हुए आधार कार्ड, सर्टिफिकेट और अन्य दस्तावेज़ दोबारा बनाने के लिए विशेष शिविर लगाए जाएं, ताकि लोग सरकारी दफ्तरों के चक्कर न काटें।
किसानों-परिवारों को आर्थिक मदद और मुआवजे की मांग
आतिशी ने कहा कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार ने किसानों के हित में पहले ही मुआवजा देने की घोषणा कर दी है। उन्होंने दिल्ली सरकार से भी यही करने की मांग की ताकि बाढ़ में फसलों और घर का नुकसान उठाने वाले किसान राहत पा सकें।
उन्होंने यमुना बाजार की रीना देवी का उदाहरण देते हुए बताया कि उनका घर, बच्चों की किताबें और जरूरी कागजात बह गए हैं। पिछले दस दिनों से वे काम पर नहीं जा पा रही हैं और उनके पास कोई साधन नहीं बचा। आतिशी ने कहा कि यह सिर्फ एक परिवार की कहानी नहीं है, बल्कि हजारों परिवार इसी स्थिति में हैं।
बीजेपी पर अव्यवस्था का आरोप
आतिशी ने दिल्ली की भाजपा सरकार पर राहत शिविरों में अव्यवस्था का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बुनियादी सुविधाओं जैसे पानी, सफाई, बिजली और भोजन का अभाव है और लोग असुरक्षा और अनिश्चितता में जी रहे हैं।
नेता प्रतिपक्ष ने चेतावनी दी कि अगर सरकार तुरंत राहत पैकेज घोषित नहीं करती है, तो यह बाढ़ प्रभावितों के लिए और कठिनाइयों का कारण बनेगा। उन्होंने दोहराया कि समय की मांग है कि प्रभावित परिवारों को सुरक्षित और सामान्य जीवन की ओर लौटने में मदद मिले।
