मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सरकारी परियोजनाओं में हो रही देरी पर सख्त रुख अपनाते हुए सभी विभागों को 29 तारीख तक रिपोर्ट देने को कहा है। हर महीने समीक्षा बैठक होगी और बाधाएं दूर करने के निर्देश दिए गए हैं।
Delhi News: CM रेखा गुप्ता ने राज्य में चल रही विभिन्न परियोजनाओं में हो रही देरी को गंभीरता से लिया है। उन्होंने सभी अतिरिक्त मुख्य सचिवों और प्रमुख सचिवों को निर्देश दिए हैं कि वे हर महीने की 29 तारीख तक संबंधित योजनाओं और प्रोजेक्ट्स की प्रगति रिपोर्ट मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) में अनिवार्य रूप से जमा करें। इसके अलावा, उन्होंने यह भी साफ किया कि प्रोजेक्ट्स में आ रही बाधाओं की पहचान कर उन्हें दूर करने के लिए आवश्यक कदम त्वरित रूप से उठाए जाएं।
हर महीने होगी समीक्षा बैठक
सीएम कार्यालय से जारी आदेश के अनुसार, अब हर महीने के अंतिम दिन सभी मंत्रियों की एक समीक्षा बैठक आयोजित की जाएगी। इस बैठक में प्रोजेक्ट्स की स्थिति, उनके क्रियान्वयन में आ रही दिक्कतें और संबंधित विभागों की जवाबदेही तय की जाएगी। इस पहल को प्रशासनिक सुधार और गवर्नेंस की पारदर्शिता के एक नए कदम के रूप में देखा जा रहा है।
सीएम खुद करेंगी समीक्षा
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता अब स्वयं भी इन मामलों की निगरानी करेंगी और ज़रूरत पड़ने पर सीधे हस्तक्षेप कर निर्णय लेंगी। उन्होंने स्पष्ट किया है कि शासन से जुड़े सभी विभागों को अपनी योजनाओं की प्रगति, अड़चनों और आवश्यक सहयोग की जानकारी समय पर देनी होगी। यह कदम शासन की पकड़ को और मजबूत बनाने और सरकारी कार्यों में गति लाने के उद्देश्य से उठाया गया है।
रिपोर्टिंग प्रणाली में बदलाव और सख्ती
नए आदेश के तहत अब हर विभाग को एक समेकित मासिक रिपोर्ट बनाकर CMO को भेजनी होगी। इस रिपोर्ट में विभागीय योजनाओं की उपलब्धि, चल रही गतिविधियों की स्थिति, और जिन बिंदुओं पर समस्याएं बनी हुई हैं, उनका स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। साथ ही यह भी बताना होगा कि समस्याओं के निवारण के लिए अब तक क्या प्रयास किए गए हैं।
इंटर-डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन पर जोर
रिपोर्टिंग व्यवस्था में यह विशेष रूप से कहा गया है कि यदि किसी योजना या परियोजना के क्रियान्वयन में एक से अधिक विभागों की भूमिका है, तो उसमें आपसी समन्वय की क्या स्थिति है और उसमें बाधा कहां उत्पन्न हो रही है। इससे अंतर-विभागीय सहयोग को मजबूती मिलेगी और निर्णय लेने की प्रक्रिया सरल और तेज होगी।
पूर्व निर्देशों का होगा विस्तार
सीएम कार्यालय द्वारा अप्रैल में भी इस तरह का एक आदेश जारी किया गया था, लेकिन अब इसे और विस्तार दिया गया है। इस नए आदेश के साथ मुख्यमंत्री की मंशा साफ है कि वे किसी भी विकास कार्य में अनावश्यक देरी को बर्दाश्त नहीं करेंगी।
हर सोमवार मंत्रियों के साथ प्रगति समीक्षा
CM रेखा गुप्ता हर सोमवार अपने मंत्रियों के साथ योजनाओं और कार्यक्रमों की प्रगति को लेकर बैठकें करती हैं। नया आदेश इस निगरानी प्रणाली को और अधिक सशक्त करता है। इसके तहत विभागों को अब मासिक आधार पर रिपोर्टिंग करनी होगी जिससे मुख्यमंत्री और उनका कार्यालय योजनाओं की दिशा और प्रगति पर बेहतर नज़र रख सकें।
क्या होगा रिपोर्ट में शामिल?
रिपोर्ट में निम्नलिखित प्रमुख बिंदुओं को शामिल किया जाएगा:
- योजना/परियोजना का नाम और उद्देश्य
- अब तक की प्रगति (Progress Summary)
- मौजूदा बाधाएं और समस्याएं
निगरानी से तेज़ होगी योजनाओं की गति
सरकार से जुड़े अधिकारियों और योजनाकारों का मानना है कि इस निगरानी तंत्र से कामकाज में पारदर्शिता बढ़ेगी, जवाबदेही तय होगी और महत्वपूर्ण योजनाओं की गति तेज़ होगी। साथ ही यह भी उम्मीद की जा रही है कि इस प्रक्रिया से विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में आने वाली अनावश्यक देरी को रोका जा सकेगा।
