दिल्ली विधानसभा में पेश GST संशोधन विधेयक पर आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि यह विधेयक छोटे व्यापारियों को नुकसान पहुँचाएगा जबकि बीजेपी से जुड़े बड़े व्यापारियों को फायदा होगा।
GST Bill Controversy: दिल्ली विधानसभा में पेश किए गए GST संशोधन विधेयक को लेकर राजनीतिक घमासान शुरू हो गया है। आम आदमी पार्टी की वरिष्ठ नेता और दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने इस बिल पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने आरोप लगाया है कि यह संशोधन छोटे व्यापारियों को नुकसान पहुँचाने वाला है और इसका सीधा फायदा भाजपा के बड़े कारोबारियों को मिलेगा।
आतिशी का सोशल मीडिया पर बयान
शुक्रवार सुबह आतिशी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' (पूर्व में ट्विटर) पर पोस्ट करते हुए कहा कि जीएसटी संशोधन विधेयक को लेकर उन्हें दिल्ली के कई व्यापारियों और व्यवसायियों ने संपर्क किया। इन व्यापारियों ने आशंका जताई कि नए प्रावधानों से छोटे व्यापारियों पर आर्थिक बोझ बढ़ेगा।
उन्होंने लिखा, "कल विधानसभा में GST संशोधन विधेयक पेश किया गया। आज सुबह कई व्यापारी और व्यवसायी मुझसे मिलने आए। उनका कहना था कि इन संशोधनों से छोटे व्यापारियों को काफी परेशानी होगी, जबकि भाजपा के बड़े दोस्तों को फायदा पहुँचाया जा रहा है। मैं आज यह मुद्दा विधानसभा में उठाऊँगी।"
व्यापारियों की चिंता और संभावित असर
दिल्ली के छोटे व्यापारियों का कहना है कि GST संशोधन के कुछ प्रावधान ऐसे हैं, जो उनके लिए अनुपालन करना मुश्किल बना देंगे। इससे उनके रोज़मर्रा के व्यापार पर प्रभाव पड़ सकता है।
इन व्यापारियों का मानना है कि बड़े कारोबारियों के पास संसाधन, कानूनी और वित्तीय मदद की सुविधा होती है जिससे वे किसी भी नए नियम को आसानी से लागू कर सकते हैं। जबकि छोटे व्यापारी पहले से ही महंगाई, मंदी और प्रतिस्पर्धा की मार झेल रहे हैं। ऐसे में, इन संशोधनों से उनके लिए व्यापार चलाना और भी कठिन हो जाएगा।
आम आदमी पार्टी का रुख और रणनीति
आम आदमी पार्टी (AAP) ने स्पष्ट कर दिया है कि वह विधानसभा के अंदर और बाहर, इस मुद्दे को जोर-शोर से उठाएगी। आतिशी का कहना है कि ये केवल एक आर्थिक मसला नहीं बल्कि 'नीतिगत पक्षपात' का मामला है। उनका आरोप है कि यह बिल जानबूझकर कुछ बड़े कॉरपोरेट घरानों को फायदा पहुँचाने के लिए लाया गया है। आतिशी ने यह भी कहा कि वे विधानसभा में इस बिल पर चर्चा के दौरान व्यापारियों की आवाज़ को उठाएँगी और यह सुनिश्चित करेंगी कि जनता के हितों की अनदेखी न हो।
स्कूल फीस विनियमन विधेयक पर भी आप का विरोध
GST संशोधन बिल के साथ-साथ आतिशी ने दिल्ली सरकार द्वारा प्रस्तुत स्कूल फीस विनियमन विधेयक को भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने इसे 'अभिभावक विरोधी और प्रबंधन समर्थक' करार दिया।
इस विधेयक को लेकर आतिशी और आम आदमी पार्टी के अन्य विधायकों ने चार महत्वपूर्ण संशोधन प्रस्तावित किए हैं:
- निजी स्कूलों के ऑडिट को अनिवार्य करना।
- प्रबंधन समितियों में निर्वाचित अभिभावक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना।
- शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया को सरल बनाना।
- स्कूल फीस समिति के निर्णय को अदालत में चुनौती देने का अधिकार देना।
विधानसभा में तीखी बहस की तैयारी
विधानसभा में विपक्ष की नेता के रूप में आतिशी ने भाजपा पर सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा विधायकों को यह स्पष्ट करना होगा कि वे दिल्ली के लाखों अभिभावकों के साथ खड़े हैं या निजी स्कूलों के मुनाफाखोर प्रबंधन के साथ।
उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि अप्रैल में दिल्ली के कई स्कूलों ने मनमाने तरीके से फीस बढ़ाई थी। छात्रों को कक्षाओं से बाहर निकालने और पुस्तकालयों में बंद करने जैसे अमानवीय कदम भी उठाए गए थे। ऐसे में यह विधेयक स्कूल प्रबंधन को और अधिक अधिकार देने की कोशिश लगती है।
प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप नेताओं का तीखा हमला
आप नेता संजीव झा और विधायक कुलदीप कुमार के साथ एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में आतिशी ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए कहा कि दोनों विधेयक जनता के हित के खिलाफ हैं। उन्होंने कहा कि GST संशोधन और स्कूल फीस विधेयक दोनों का उद्देश्य साफ दिखता है- जनता की बजाय चुनिंदा बड़े वर्गों को लाभ पहुँचाना।
