भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) अब EMI पर फोन खरीदने वालों के लिए नया नियम लाने जा रहा है। अगर ग्राहक समय पर EMI नहीं चुकाते, तो बैंक या फाइनेंस कंपनी उनका फोन रिमोटली लॉक कर सकेगी। यह कदम कंज्यूमर लोन मार्केट में बढ़ते डिफॉल्ट्स को रोकने और वित्तीय अनुशासन लाने के लिए उठाया जा रहा है।
New EMI Rule: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) जल्द ही ऐसा नियम लागू करने की तैयारी में है, जिसके तहत EMI पर खरीदे गए फोन की किस्त समय पर नहीं भरने पर लोन देने वाली कंपनी ग्राहक का फोन रिमोटली लॉक कर सकेगी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, RBI अपने फेयर प्रैक्टिस कोड में बदलाव करने जा रहा है ताकि कंज्यूमर लोन मार्केट में बढ़ रहे डिफॉल्ट मामलों पर नियंत्रण पाया जा सके। यह नियम ग्राहकों की सहमति और डेटा सुरक्षा को ध्यान में रखकर बनाया जा रहा है।
नया नियम जल्द लागू हो सकता है
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, RBI आने वाले महीनों में अपने फेयर प्रैक्टिस कोड (Fair Practice Code) को अपडेट करने की योजना बना रहा है। इसके बाद बैंक और नॉन-बैंकिंग फाइनेंस कंपनियां उन ग्राहकों के फोन को लॉक कर सकेंगी, जिन्होंने समय पर EMI नहीं चुकाई है। यह सिस्टम पूरी तरह रिमोट लॉकिंग टेक्नोलॉजी पर आधारित होगा, यानी ग्राहक कहीं भी हो, लोन देने वाली कंपनी उसका फोन लॉक कर सकेगी।
RBI का मानना है कि यह नियम नॉन-परफॉर्मिंग एसेट्स (NPAs) को नियंत्रित करने में मदद करेगा। हाल के वर्षों में छोटे उपभोक्ता ऋण (Consumer Loans) लेने वालों की संख्या बढ़ी है, लेकिन साथ ही 1 लाख रुपये से कम लोन में डिफॉल्ट करने वाले उपभोक्ताओं का आंकड़ा भी तेजी से बढ़ा है।
ग्राहकों की अनुमति जरूरी होगी
नए नियम में उपभोक्ताओं की प्राइवेसी और डेटा सिक्योरिटी को ध्यान में रखा गया है। बैंक या फाइनेंस कंपनी ग्राहक की सहमति के बिना फोन को लॉक नहीं कर सकेगी। लोन की शर्तों में पहले से यह स्पष्ट करना होगा कि अगर EMI समय पर नहीं चुकाई गई तो फोन लॉक किया जा सकता है।
RBI यह भी सुनिश्चित कर रहा है कि किसी भी स्थिति में लोन देने वाली कंपनियां ग्राहक के फोन के पर्सनल डेटा तक पहुंच न बना सकें। यानी फोन लॉक तो होगा, लेकिन उसमें मौजूद फोटो, वीडियो या ऐप्स से छेड़छाड़ नहीं की जा सकेगी। 2024 में RBI ने बिना अनुमति डेटा एक्सेस करने वाली कई ऐप्स पर रोक लगाई थी, और अब यह नया नियम उसी दिशा में सख्त निगरानी का अगला कदम माना जा रहा है।
EMI मार्केट में पारदर्शिता बढ़ाने की तैयारी
RBI का उद्देश्य सिर्फ सख्ती करना नहीं है, बल्कि EMI सिस्टम में पारदर्शिता और जिम्मेदारी बढ़ाना भी है। कई ग्राहक EMI पर फोन लेकर भुगतान में लापरवाही बरतते हैं, जिससे बैंकों और NBFCs को नुकसान होता है। नया नियम लागू होने के बाद कंपनियों को भुगतान वसूली के लिए कानूनी झंझटों में नहीं पड़ना पड़ेगा, क्योंकि फोन लॉक होने से ग्राहक को EMI चुकाने के लिए प्रेरणा मिलेगी।
बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि अगर यह सिस्टम प्रभावी ढंग से लागू होता है, तो भारत में कंज्यूमर लोन सेक्टर और अधिक संगठित और सुरक्षित हो सकता है।
