झारखंड में अनुबंध शिक्षकों को नियमित नियुक्ति में वेटेज और आयु सीमा में छूट दी जाएगी। मंत्री सुदिव्य कुमार ने बताया कि अन्य राज्यों का अध्ययन कर उचित निर्णय लिया जाएगा। यह कदम शिक्षकों के अनुभव और सेवा को सम्मान देगा।
Education: झारखंड सरकार ने राज्य के अंगीभूत कालेजों और पालीटेक्निक संस्थानों में अनुबंध पर कार्यरत आवश्यकता आधारित शिक्षकों के लिए महत्वपूर्ण घोषणा की है। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री सुदिव्य कुमार ने बताया कि इन शिक्षकों को नियमित नियुक्ति में वेटेज मिलेगा। इसके साथ ही आयु सीमा में भी उन्हें छूट मिल सकती है। यह निर्णय राज्य सरकार की उन शिक्षकों के प्रति सम्मान और उनके वर्षों के सेवा योगदान को मान्यता देने की पहल है।
अनुबंध शिक्षकों के लिए वेटेज का प्रावधान
मंत्री सुदिव्य कुमार ने विधानसभा में कहा कि अनुबंध शिक्षकों को नियमित नियुक्ति प्रक्रिया में वेटेज दिया जाएगा। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वे, जो वर्षों से शिक्षा क्षेत्र में योगदान दे रहे हैं, उन्हें उचित प्राथमिकता मिल सके। वेटेज का उपयोग मुख्य रूप से चयन और साक्षात्कार प्रक्रिया में किया जाएगा ताकि उनके अनुभव और सेवा का लाभ सीधे तौर पर नियुक्ति प्रक्रिया में दिखाई दे।
आयु सीमा में छूट का प्रस्ताव
अनुबंध शिक्षकों को नियमित नियुक्ति में शामिल करने के लिए आयु सीमा में छूट देने पर भी विचार किया जा रहा है। मंत्री ने कहा कि इसके लिए अन्य राज्यों में लागू नियमों और प्रावधानों का अध्ययन कराया जाएगा। इससे यह तय होगा कि झारखंड में भी शिक्षकों को कितनी छूट दी जा सकती है। उनका कहना था कि इससे अनुभवी शिक्षकों को अवसर मिलेगा और शिक्षा क्षेत्र में उनकी सेवाओं का मूल्यांकन किया जा सकेगा।
विधानसभा में उठे सवाल
इस मामले पर कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने विधानसभा में ध्यानाकर्षण पेश किया। उन्होंने कहा कि आवश्यकता आधारित शिक्षकों ने वर्षों से सेवा प्रदान की है, लेकिन उनकी नियमित नियुक्ति अभी तक लंबित है। उन्होंने यह भी पूछा कि बिना पूरी तरह योग्य होने के, कुछ शिक्षकों को अनुबंध पर कैसे रखा गया। इस पर मंत्री ने स्पष्ट किया कि चयन प्रक्रिया आरक्षण रोस्टर और साक्षात्कार के आधार पर की गई थी।
प्रदीप यादव ने यह भी सवाल उठाया कि अगर इन शिक्षकों में गुणवत्ता नहीं है तो उन्हें कैसे नियमित किया जाएगा। मंत्री ने जवाब देते हुए कहा कि राज्य सरकार इन शिक्षकों की सेवा और अनुभव को नजरअंदाज नहीं कर सकती। उनका यह भी कहना था कि नियमित नियुक्ति में वेटेज और आयु सीमा में छूट देने के लिए अन्य राज्यों के अनुभव का अध्ययन किया जाएगा ताकि उचित और न्यायसंगत निर्णय लिया जा सके।
अन्य राज्यों के अनुभव से सीखने का निर्णय
मंत्री ने बताया कि झारखंड सरकार इस मामले में दूसरे राज्यों की नीतियों और नियमों का अध्ययन कर रही है। इससे यह समझा जाएगा कि किस प्रकार अनुबंध शिक्षकों को नियमित नियुक्ति में वेटेज और आयु सीमा में छूट दी जा सकती है। उनका कहना था कि यह सुनिश्चित करेगा कि नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शी, न्यायसंगत और अनुभव के आधार पर हो।
