पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची पुनरीक्षण के दौरान घर-घर सर्वे के नियमों का पालन न होने पर चुनाव आयोग ने आठ BLO को नोटिस जारी किया। अधिकारी सार्वजनिक स्थानों पर फ़ॉर्म बांट रहे थे, जबकि व्यक्तिगत सत्यापन के लिए घर-घर संपर्क अनिवार्य है।
Bengal: पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया (Special Intensive Revision – SIR) के दौरान नियमों का सही पालन नहीं होने का मामला सामने आया है। निर्वाचन आयोग ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए आठ बूथ स्तरीय अधिकारियों (BLO) को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इन अधिकारियों पर आरोप है कि वे मतदाता सूची से जुड़ी गणना प्रक्रिया को घर-घर जाकर पूरा करने के बजाय चाय की दुकानों, स्थानीय क्लबों और अन्य सार्वजनिक स्थानों से फ़ॉर्म (Form) वितरित कर रहे थे।
घर-घर सर्वे की अनिवार्यता
मतदाता सूची संशोधन का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि हर नागरिक का नाम सही है, जानकारी अद्यतन है और कोई पात्र मतदाता सूची से छूट न जाए। इसके लिए बूथ स्तरीय अधिकारी को घर-घर जाकर फ़ॉर्म वितरित करना और उन्हें वापस एकत्र करना अनिवार्य होता है। इस प्रक्रिया में व्यक्तिगत संपर्क आवश्यक माना गया है, ताकि प्रत्येक परिवार का रिकॉर्ड सीधे सत्यापित किया जा सके।
लेकिन हाल ही में पश्चिम बंगाल के कई इलाकों में BLO इस प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए सार्वजनिक स्थानों पर फ़ॉर्म वितरित करते पाए गए। अधिकारी ऐसा इसलिए कर रहे थे क्योंकि घर-घर सर्वे करना समय लेने वाला और अधिक मेहनत वाला कार्य है। पर निर्वाचन आयोग का स्पष्ट निर्देश है कि सुविधा या शॉर्टकट के नाम पर प्रक्रिया में बदलाव स्वीकार्य नहीं है।
बिहार मॉडल का पालन करने का निर्देश
मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के अधिकारियों के अनुसार आयोग ने राज्य प्रशासन को बिहार मॉडल लागू करने के निर्देश दिए हैं। इस मॉडल के तहत BLO को हर घर तक पहुँचना अनिवार्य है। फ़ॉर्म वहीं वितरित और संग्रहित किए जाते हैं, ताकि जानकारी की शुद्धता बनी रहे।
बिहार मॉडल में जिम्मेदारी की स्पष्ट परिभाषा होती है। यदि किसी क्षेत्र में मतदाता सूची में त्रुटि मिलती है तो संबंधित BLO से जवाबदेही तय करना आसान होता है। पश्चिम बंगाल में इसी मॉडल को सही रूप से लागू करने पर जोर दिया जा रहा है।
मोबाइल नंबर और ईमेल लिंक की आवश्यकता
विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत यदि कोई मतदाता अपना प्रपत्र ऑनलाइन जमा करना चाहता है, तो उसके मतदाता परिचय पत्र (Voter ID) से मोबाइल नंबर या ईमेल ID लिंक होना जरूरी है। यदि यह लिंक नहीं है तो ऑनलाइन फ़ॉर्म स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि भविष्य में किसी भी तरह की सूचना या सत्यापन सम्बंधित संदेश सीधे मतदाता तक पहुँच सके।
इस नियम की जानकारी कई लोगों को नहीं है। ऐसे में BLO की जिम्मेदारी यह भी है कि वे घर-घर जाकर मतदाताओं को इस प्रक्रिया के बारे में स्पष्ट रूप से समझाएँ। लेकिन जब BLO ही घर-घर जाने के बजाय फ़ॉर्म खुले स्थानों में बांटते हैं, तो सूचना सही तरीके से मतदाताओं तक नहीं पहुँच पाती।
आयोग की सख्ती
चुनाव आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि नियमों का पालन न करने पर अधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई हो सकती है। आठ BLO को जो कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है, उसमें उनसे पूछा गया है कि उन्होंने निर्धारित प्रक्रिया का पालन क्यों नहीं किया। उन्हें अपने पक्ष में जवाब देना होगा। यदि उनका जवाब असंतोषजनक पाया गया तो आगे की कार्रवाई तय होगी।
