सिंधु जल फैसले को भारत ने किया खारिज, पाकिस्तान को दी चेतावनी

भारत ने पाकिस्तान की युद्ध भड़काने वाली बयानबाजी और सिंधु जल समझौते पर फैसले को खारिज किया। विदेश मंत्रालय ने संयम बरतने की चेतावनी दी और अमेरिका के साथ साझेदारी पर जोर दिया।

नई दिल्ली: भारत ने पाकिस्तान द्वारा युद्ध भड़काने वाले बयानों और सिंधु जल समझौते को लेकर दिए गए तथाकथित मध्यस्थता न्यायालय (Court of Arbitration) के फैसले को पूरी तरह खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि पाकिस्तान को अपनी बयानबाजी में संयम बरतना चाहिए। मंत्रालय ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की UNGA यात्रा पर अभी कोई अंतिम निर्णय नहीं हुआ है।

पाकिस्तान की बयानबाजी पर भारत की प्रतिक्रिया

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जयसवाल ने गुरुवार को साप्ताहिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि पाकिस्तान के नेतृत्व द्वारा बार-बार भारत के खिलाफ युद्ध भड़काने वाले बयान उनकी पुरानी आदत बन चुकी है। जयसवाल ने कहा कि यह बयान उनकी विफलताओं को छुपाने का प्रयास है। उन्होंने स्पष्ट किया, "हम पाकिस्तान को सलाह देते हैं कि वह अपनी बयानबाजी में संयम बरते। किसी भी दुस्साहस का परिणाम दर्दनाक होगा।"

सिंधु जल समझौते पर भारत का बड़ा बयान

सिंधु जल समझौते को लेकर तथाकथित मध्यस्थता न्यायालय के फैसले को भारत ने पूरी तरह अस्वीकार किया है। जयसवाल ने कहा, "भारत ने इस तथाकथित कोर्ट की वैधता, अधिकारिता या क्षमता को कभी स्वीकार नहीं किया। इसके फैसले का कोई कानूनी आधार नहीं है और यह भारत के जल उपयोग के अधिकारों पर कोई असर नहीं डालता।"

उन्होंने यह भी दोहराया कि 27 जून 2025 को भारत सरकार ने इस संधि को संप्रभु निर्णय के तहत सस्पेंड कर दिया था। यह कदम पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित सीमा-पार आतंकवाद, विशेषकर पहलगाम हमले के बाद उठाया गया। भारत ने बार-बार स्पष्ट किया है कि उसकी जल नीति राष्ट्रीय सुरक्षा और विकास के हित में है।

भारत-अमेरिका के बीच मजबूत रणनीतिक साझेदारी

विदेश मंत्रालय ने भारत और अमेरिका के बीच रणनीतिक रिश्तों पर भी जोर दिया। जयसवाल ने कहा, "भारत और अमेरिका के बीच व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी है। यह साझेदारी साझा हितों, लोकतांत्रिक मूल्यों और मजबूत जन-जन के रिश्तों पर आधारित है।"

अलास्का में संयुक्त सैन्य अभ्यास

भारत-अमेरिका रक्षा साझेदारी को और मजबूत करने के लिए इस महीने कई अहम कदम उठाए जा रहे हैं। जयसवाल ने बताया कि अगस्त के मध्य में अमेरिका की डिफेंस पॉलिसी टीम भारत का दौरा करेगी। इसके अलावा, इस महीने अलास्का में 21वां संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित किया जाएगा।

दोनों देश महीने के अंत में 2+2 इंटरसेशनल मीटिंग भी आयोजित करने जा रहे हैं। जयसवाल ने कहा कि "रक्षा सहयोग हमारे द्विपक्षीय रिश्तों का एक अहम स्तंभ है। यह सभी क्षेत्रों में मजबूत हुआ है और भविष्य में और अधिक प्रभावशाली होगा।"

PM मोदी की UNGA यात्रा पर अभी निर्णय नहीं

विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की UNGA यात्रा पर अभी कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है। मंत्रालय ने यह भी बताया कि भारत BRICS समूह का सक्रिय सदस्य है और साझा हितों के मुद्दों पर अन्य सदस्य देशों के साथ निरंतर संपर्क में है।

विदेश मंत्रालय ने वैकल्पिक मुद्रा और डी-डॉलराइजेशन पर भारत के रुख को भी स्पष्ट किया। यह भारत के वित्तीय एजेंडे का हिस्सा है और वैश्विक आर्थिक स्थिरता को ध्यान में रखते हुए लागू किया जा रहा है।