निर्मला सीतारमण ने संसद में नया आयकर बिल 2025 पेश किया। यह बिल पुराने आयकर अधिनियम 1961 की जगह लेगा। इसमें चयन समिति के सुझाव शामिल कर टैक्स नियमों को सरल बनाया गया है।
Income Tax Bill 2025: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में नया आयकर बिल 2025 पेश किया है। यह बिल आयकर अधिनियम 1961 की जगह लेगा। पिछले सप्ताह लोकसभा में इसे पेश किया गया था, लेकिन सदन की कार्यवाही स्थगित होने के कारण बिल वापस लेना पड़ा था। अब सरकार ने चयन समिति के सुझावों के आधार पर बिल में जरूरी संशोधन किए हैं और आज इसे पुनः संसद में पेश किया गया है।
आयकर बिल 2025 की जरूरत और उद्देश्य
भारत का वर्तमान आयकर कानून 1961 में बना था और अब समय की मांग है कि इसे आधुनिक आर्थिक परिस्थितियों के अनुसार संशोधित किया जाए। नया आयकर बिल 2025 कर प्रणाली को सरल, पारदर्शी और करदाताओं के लिए अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए बनाया गया है। इसका उद्देश्य टैक्स नियमों को आसान बनाना और कर चोरी को कम करना है।
बिल को वापस लेने के पीछे की वजहें और संशोधन
पिछले सप्ताह जब बिल लोकसभा में पेश किया गया था तो सदन की कार्यवाही अचानक स्थगित हो गई। इसी कारण सरकार ने बिल वापस लेकर उसमें चयन समिति द्वारा दिए गए सुझावों को शामिल करने का फैसला लिया। संसदीय मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने बताया कि नया बिल पहले वाले से काफी अलग होगा और इसमें कई सुधार किए गए हैं।
चयन समिति के सुझाव और महत्वपूर्ण बदलाव
लोकसभा की सेलेक्ट कमेटी की अध्यक्षता बीजेपी सांसद बैजयंत पांडा ने की। समिति ने 285 सुझाव दिए, जिनमें कानून की भाषा को सरल बनाना, ड्राफ्टिंग में सुधार और क्रॉस रिफरेंसिंग के बदलाव शामिल हैं। प्रमुख बदलावों में टैक्स रिफंड के नियमों में राहत देना, इंटर-कॉर्पोरेट डिविडेंड्स के प्रावधान को वापस शामिल करना और शून्य TDS प्रमाण पत्र का प्रावधान शामिल है।
आयकर बिल 2025 करदाताओं के लिए क्या फायदे लाएगा?
इस नए बिल से करदाताओं को टैक्स नियमों को समझने में आसानी होगी। टैक्स रिफंड की प्रक्रिया सरल होगी और टैक्स चोरी पर नियंत्रण बेहतर होगा। कंपनियों को टैक्स छूट के मामले में स्पष्टता मिलेगी। इससे निवेशकों का भरोसा बढ़ेगा और आर्थिक गतिविधियां सुधरेंगी।
संसद में बिल की आगे की प्रक्रिया
अब बिल को दोनों सदनों में चर्चा और पारित किया जाएगा। सरकार चाहती है कि यह बिल जल्द से जल्द पारित हो ताकि कर प्रणाली में सुधार हो सके और आर्थिक विकास को गति मिले। संसद के इस कदम का देश के टैक्स ढांचे पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।
