मुंडेरवा शुगर मिल घोटाला: किसानों के हक पर 12 करोड़ की चोट, जांच के घेरे में अधिकारी और एजेंसी
बस्ती की मुंडेरवा शुगर मिल में गन्ना विकास कार्यों में 12.29 करोड़ रुपये के घोटाले का खुलासा हुआ। जांच के बाद कानपुर की कंपनी लीनिंग सिक्योरिटी सर्विस पर गबन का केस दर्ज किया गया। योगी सरकार ने सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।
बस्ती: उत्तर प्रदेश के बस्ती जनपद की मुंडेरवा शुगर मिल एक बड़े घोटाले की वजह से सुर्खियों में है। कानपुर की एक एजेंसी पर आरोप है कि उसने गन्ना विकास कार्यों में फर्जीवाड़ा करते हुए 12 करोड़ से अधिक रुपये का गबन किया। अब शासन ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू कर दी है और आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।
गन्ना विकास कार्यों में फर्जीवाड़े का खुलासा
मुंडेरवा थाना में दी गई तहरीर के अनुसार, गन्ना विकास निगम द्वारा मिल गेट परिधि के 160 ग्रामों में गन्ना विकास कार्य कराने का अनुबंध हुआ था। परंतु एजेंसी ने अनुबंध की शर्तों का पालन न करते हुए कागजों पर फर्जी कार्य दिखाए। जांच में सामने आया कि एजेंसी ने 160 के स्थान पर 430 गांवों में कार्य दिखाकर भुगतान ले लिया।
यह मामला तब सामने आया जब किसानों ने गन्ना विकास कार्यों में पारदर्शिता की मांग की। किसानों ने आरोप लगाया कि कई गांवों में कोई वास्तविक काम नहीं हुआ, फिर भी भुगतान हो गया। यह स्पष्ट रूप से भ्रष्टाचार और मिलीभगत का मामला है।
गन्ना घोटाले में मुकदमा दर्ज
राज्य चीनी एवं गन्ना विकास निगम के प्रधान प्रबंधक महेंद्र कुमार श्रीवास्तव ने मेसर्स लीनिंग सिक्योरिटी सर्विस की प्रोप्राइटर रागिनी मिश्रा और अन्य अधिकारियों-कर्मचारियों के खिलाफ 12.29 करोड़ रुपये के गबन का मुकदमा दर्ज कराया है।
योगी सरकार ने मामले को गंभीरता से लेते हुए उच्च स्तरीय जांच टीम गठित की है। टीम अब यह जांच करेगी कि किन अधिकारियों की मिलीभगत से यह घोटाला संभव हुआ और धन का प्रवाह किन-किन खातों तक पहुंचा।
किसानों ने की न्याय और कार्रवाई की मांग
भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश सचिव एवं गन्ना समिति मुंडेरवा के निवर्तमान चेयरमैन दिवान चंद पटेल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इस मामले में कठोर कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा कि यह धन किसानों के विकास के लिए था, जो अब भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया।
पटेल का कहना है कि किसानों को उनका हक मिलना चाहिए। उन्होंने दोषी अधिकारियों के खिलाफ भी नामजद मुकदमा दर्ज कराने और रिकवरी कर किसानों को राशि वापस दिलाने की मांग की है।
योगी सरकार ने अधिकारियों को दिए निर्देश
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि किसानों के धन से खिलवाड़ किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जांच में दोषी पाए जाने वालों पर सख्त दंडात्मक कार्रवाई होगी।
किसानों का कहना है कि उन्हें उम्मीद है कि सरकार इस बार दोषियों को बख्शेगी नहीं। साथ ही, 12 करोड़ रुपये की रिकवरी कर उन्हें उनका अधिकार वापस दिलाया जाएगा। यह मामला अब पूरे प्रदेश के किसानों के लिए न्याय की उम्मीद बन गया है।
