बिहार में SIR विवाद और 'वोट चोरी' के आरोपों पर चुनाव आयोग ने कांग्रेस को सोमवार 12 बजे बैठक के लिए बुलाया। जयराम रमेश को पत्र भेजा गया। विपक्ष संसद से आयोग तक विरोध मार्च निकालेगा।
New Delhi: चुनाव आयोग ने कांग्रेस पार्टी को सोमवार दोपहर 12 बजे बातचीत के लिए बुलाया है। यह बैठक बिहार में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision – SIR) को लेकर विपक्ष के आरोपों के बीच हो रही है। विपक्ष का आरोप है कि SIR प्रक्रिया में गड़बड़ी हो रही है और चुनाव आयोग पर 'वोट चोरी' के आरोप लगाए जा रहे हैं।
जयराम रमेश को भेजा गया आधिकारिक पत्र
भारत के चुनाव आयोग के सचिवालय ने कांग्रेस सांसद जयराम रमेश को एक आधिकारिक पत्र भेजा है। इसमें कहा गया है कि आयोग ने कांग्रेस और कुछ अन्य राजनीतिक दलों के अनुरोध पर विचार किया है और बातचीत के लिए समय निर्धारित किया है।
बैठक सोमवार दोपहर 12 बजे चुनाव आयोग कार्यालय में होगी। आयोग ने स्पष्ट किया है कि स्थान की कमी के कारण अधिकतम 30 लोगों को बैठक में शामिल होने की अनुमति दी जाएगी। इसके लिए सभी प्रतिभागियों के नाम और उनके वाहनों के नंबर पहले से देना अनिवार्य होगा। पत्र में बैठक के एजेंडे का उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन माना जा रहा है कि यह चर्चा बिहार में SIR से जुड़े विवाद और विपक्ष के आरोपों पर केंद्रित होगी।
SIR पर उठ रहे सवाल
बिहार में चल रही विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया का उद्देश्य मतदाता सूची को अद्यतन करना है। लेकिन विपक्ष का कहना है कि इस प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं है। कई विपक्षी दलों ने आरोप लगाया है कि मतदाता सूचियों में से कुछ नामों को गलत तरीके से हटाया जा रहा है, जबकि कई मृत व्यक्तियों के नाम अब भी सूची में मौजूद हैं। इसी मुद्दे को लेकर विपक्ष लगातार चुनाव आयोग को घेर रहा है और 'वोट चोरी' का आरोप लगा रहा है।
विपक्ष का विरोध मार्च
इंडी गठबंधन ने बिहार में SIR के विरोध में संसद से चुनाव आयोग दफ्तर तक विरोध मार्च निकालने का ऐलान किया है। यह मार्च सोमवार को निकाला जाएगा। विपक्ष का कहना है कि SIR प्रक्रिया के जरिए मतदाता सूची में हेरफेर की जा रही है, जो लोकतंत्र के लिए गंभीर खतरा है।
दिग्विजय सिंह के आरोप
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने आरोप लगाया है कि बिहार में BLO (Booth Level Officers) एक कमरे में बैठकर 'फर्जी फॉर्म' भर रहे हैं। उनका दावा है कि चुनाव आयोग यह मान चुका है कि मतदाता सूची में शामिल कई लोग अब जीवित नहीं हैं, लेकिन उनकी सूची जारी नहीं की जा रही है। इन मुद्दों को लेकर इंडी गठबंधन सोमवार को संसद भवन से चुनाव आयोग दफ्तर तक पैदल मार्च करेगा।
सरकार का रुख
केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने 1 अगस्त को कहा था कि सरकार किसी भी मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है, बशर्ते वह नियमों और प्रक्रियाओं के तहत हो। हालांकि, उन्होंने स्पष्ट किया कि SIR पर बहस संभव नहीं है क्योंकि यह चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था द्वारा संचालित एक स्वतंत्र प्रक्रिया है।
चुनाव आयोग के सामने विपक्ष की चुनौती
यह बैठक ऐसे समय में हो रही है जब विपक्ष चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर रहा है। SIR को लेकर उठ रहे विवाद ने राजनीतिक माहौल को गरमा दिया है। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल उम्मीद कर रहे हैं कि बैठक में उनकी चिंताओं को सुना जाएगा और चुनाव आयोग पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए ठोस कदम उठाएगा।
