भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए) में लंबे समय से चले आ रहे अंदरूनी विवाद और प्रशासनिक अड़चनें अब दूर हो गई हैं। इसके बाद अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति (आईओसी) ने बड़ा फैसला लिया है।
IOA Funding Update 2025: भारतीय ओलंपिक संघ (IOA) में प्रशासनिक विवाद और आंतरिक खींचतान दूर होने के बाद अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति (IOC) ने बड़ा फैसला लिया है। IOC ने ओलंपिक सॉलिडेरिटी प्रोग्राम के तहत IOA को मिलने वाला ₹15 करोड़ का वित्त पोषण बहाल करने की घोषणा की है। यह फंडिंग पिछले साल अस्थायी रूप से रोक दी गई थी, जिससे खिलाड़ियों के विकास कार्यक्रम प्रभावित हुए थे।
IOA में आंतरिक विवाद और समाधान
पिछले कुछ महीनों में IOA में सीईओ रघुराम अय्यर की नियुक्ति को लेकर विवाद चल रहा था। इस विवाद के कारण कार्यकारी परिषद के कुछ सदस्य असंतुष्ट थे और इससे संगठन में सुशासन और पारदर्शिता पर सवाल उठने लगे थे। हालांकि, खेल मंत्री मनसुख मांडविया के हस्तक्षेप के बाद IOA अध्यक्ष पीटी उषा और कार्यकारी परिषद के असंतुष्ट सदस्यों के बीच समझौता हुआ।
इसके बाद 24 जुलाई को अय्यर की नियुक्ति को औपचारिक मंजूरी दी गई और 13 अगस्त को आयोजित आम सभा में लंबित रिपोर्टें और वित्तीय ऑडिट भी पास किए गए।
IOC का निर्णय
IOC के निदेशक जेम्स मैकलियोड ने पीटी उषा को लिखे पत्र में कहा, IOA ने हाल के हफ्तों में जो सुधारात्मक कदम उठाए हैं, उनसे संगठन में पारदर्शिता और एकता का माहौल बना है। इसी आधार पर IOC ने भारत के लिए फंडिंग बहाल करने का फैसला लिया है। मैकलियोड ने यह भी कहा कि राष्ट्रीय खेल प्रशासन अधिनियम भारत में खेल संगठनों में सुशासन को और मजबूत करेगा और ओलंपिक चार्टर की भावना को आगे बढ़ाएगा।
IOC द्वारा फंडिंग बहाल किए जाने से न केवल IOA के लिए बल्कि खिलाड़ियों के लिए भी बड़ी राहत मिली है। पिछले एक साल से रोक के कारण कई विकास और प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रभावित हुए थे। अब अनुदान बहाल होने के बाद खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण, संसाधन और कोचिंग की सुविधा उपलब्ध होगी। खेल विशेषज्ञों के अनुसार, यह कदम भारत में खेल के सतत विकास और ओलंपिक स्तर के खिलाड़ियों की तैयारी के लिए अहम साबित होगा।
अनुदान बहाल होने के बाद IOA अब राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खिलाड़ियों की प्रशिक्षण योजनाओं और प्रतियोगिता तैयारियों पर ध्यान केंद्रित कर सकेगा। IOC ने उम्मीद जताई है कि भारत में लागू होने वाला राष्ट्रीय खेल प्रशासन अधिनियम खेल संगठनों में बेहतर प्रशासन और पारदर्शिता सुनिश्चित करेगा।
