दिल्ली सरकार ने दीवाली से पहले जल बिल माफी योजना शुरू की। ब्याज दर घटाकर 2% की गई, बकाया बिल पर 31 जनवरी तक 100% और 31 मार्च तक 70% छूट दी जाएगी। अनधिकृत कनेक्शन नियमित करने की सुविधा भी शुरू।
Delhi: दीवाली से ठीक पहले दिल्ली की जनता को पानी के बिलों (Water Bills) में राहत देने के लिए दिल्ली सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को दिल्ली सचिवालय में लेट पेमेंट सरचार्ज माफी योजना (Late Payment Surcharge Waiver Scheme) और अनाधिकृत कनेक्शन नियमितीकरण योजना (Unauthorized Connection Regularization Scheme) का शुभारंभ किया। इस योजना का मुख्य उद्देश्य दिल्ली जल बोर्ड (Delhi Jal Board) के भारी कर्ज के बोझ को कम करना और जनता को बिलों के भुगतान में राहत देना है।
इस अवसर पर जल मंत्री प्रवेश वर्मा भी मौजूद थे। उन्होंने पहले ही प्रेसवार्ता में बताया था कि दिल्ली जल बोर्ड के पिछले कई सालों से बकाया बिल और ब्याज के कारण जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था।
ब्याज दर में बड़ा बदलाव
इस योजना के तहत पानी के बिलों पर ब्याज दर (Interest Rate) को घटाकर 5% से केवल 2% प्रति बिल-साइकिल कर दिया गया है। इसका मतलब यह हुआ कि पहले 100 रुपये का बकाया बिल एक साल में 170 रुपये हो जाता था, अब वही बिल 130 रुपये में सिमट जाएगा।
इसके अलावा, यदि कोई उपभोक्ता 31 जनवरी 2026 तक बकाया बिल चुका देता है, तो उसे 100% छूट दी जाएगी। वहीं, 31 मार्च 2026 तक बिल भरने पर 70% छूट मिलेगी। इससे न केवल दिल्लीवासी राहत पाएंगे, बल्कि जल बोर्ड के कर्ज में भी कमी आएगी।
जल बोर्ड की स्थिति
दिल्ली जल बोर्ड का कुल बकाया बिल लगभग 87,589 करोड़ रुपये है, जिसमें से 80,463 करोड़ रुपये सिर्फ ब्याज का हिस्सा है। इस भारी बोझ को कम करने के लिए सरकार ने विभिन्न इलाकों में विशेष कैंप (Special Camps) लगाने का भी निर्णय लिया है।
जल मंत्री प्रवेश वर्मा ने बताया कि दिल्ली में 29 लाख उपभोक्ता हैं, जिसमें आधे ही बिज़नी कनेक्शन से जुड़े हैं। यही कारण है कि सरकार ने दो योजनाओं का शुभारंभ किया है – बिल माफी और अनधिकृत कनेक्शन नियमितीकरण।
अनाधिकृत कनेक्शन को अधिकृत करने की सुविधा
इस योजना के तहत मात्र 1000 रुपये में कोई भी अनधिकृत कनेक्शन (Unauthorized Water Connection) अधिकृत कराया जा सकता है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यह पहल समय पर बिल भुगतान करने वाले लोगों को प्रोत्साहन (Incentive) देने के लिए भी है।
रेखा गुप्ता ने जोर देकर कहा कि पूर्व सरकार ने इस दिशा में कोई काम नहीं किया था। उन्होंने आम आदमी पार्टी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि सिर्फ 29 लाख कनेक्शन होने पर सवाल उठना स्वाभाविक है, क्योंकि पिछली सरकार व्यवस्था सुधारने के लिए गंभीर नहीं थी।
सरचार्ज में राहत
सीएम ने बताया कि वर्तमान में जल बोर्ड के बकाया बिलों पर 5% का सरचार्ज लगता है, जिसे घटाकर 2% कर दिया गया है। इस माफी योजना के माध्यम से लगभग 11,000 करोड़ रुपये का सरचार्ज दिल्ली सरकार माफ कर रही है।
उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने समय पर बिल का भुगतान किया है, उन्हें भविष्य में भी इसी तरह की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इस तरह की पहल से जनता को वित्तीय राहत मिलेगी और जल बोर्ड के कर्ज में कमी आएगी।
यमुना नदी की सफाई पर भी जोर
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि इस बार दिल्ली की जनता यमुना नदी में झाग नहीं देखेगी। उन्होंने घोषणा की कि दिल्ली जल बोर्ड के 34 डिवीजन बनाए जाएंगे और इसके माध्यम से जल प्रबंधन और सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
उन्होंने कहा कि यह योजना केवल बिल माफी तक सीमित नहीं है, बल्कि दिल्लीवासियों के लिए जल व्यवस्था में सुधार और पारदर्शिता (Transparency) लाने की दिशा में भी एक बड़ा कदम है।
