भारत में इंटरनेट डेटा पर अतिरिक्त टैक्स लगाने का प्रस्ताव चर्चा में है। सरकार हर GB डेटा उपयोग पर शुल्क लगाने की संभावना पर विचार कर रही है। इस कदम का उद्देश्य डेटा खपत को नियंत्रित करना और राजस्व बढ़ाना बताया जा रहा है, हालांकि इससे इंटरनेट सेवाएं महंगी होने की चिंता भी जताई जा रही है।
Internet Data Tax: भारत में इंटरनेट डेटा की बढ़ती खपत के बीच सरकार हर GB डेटा उपयोग पर अतिरिक्त टैक्स लगाने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। इस मुद्दे पर हाल ही में उच्चस्तरीय स्तर पर चर्चा हुई और दूरसंचार विभाग से इसकी व्यवहार्यता पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई है, जिसे सितंबर तक सौंपना है। सरकार का मानना है कि देश में सस्ता डेटा होने के कारण इसकी खपत तेजी से बढ़ी है, इसलिए टैक्स के जरिए डेटा उपयोग को अधिक जिम्मेदार बनाया जा सकता है और साथ ही सरकारी राजस्व में भी बढ़ोतरी संभव हो सकती है। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि इससे इंटरनेट सेवाएं महंगी होने का खतरा भी पैदा हो सकता है।
हर GB डेटा पर टैक्स लगाने का प्रस्ताव
सरकार के स्तर पर यह विचार किया जा रहा है कि इंटरनेट डेटा की खपत पर सीधे टैक्स लगाया जाए। इसके तहत यूजर्स को हर GB डेटा इस्तेमाल करने पर अतिरिक्त शुल्क देना पड़ सकता है।
इस प्रस्ताव को लेकर दूरसंचार विभाग से विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई है। विभाग को यह बताने के लिए सितंबर तक का समय दिया गया है कि तकनीकी और नीतिगत रूप से ऐसा करना संभव है या नहीं। रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई तय की जाएगी।
डेटा खपत कम करने और इस्तेमाल बदलने की कोशिश
भारत दुनिया के उन देशों में शामिल है जहां मोबाइल इंटरनेट डेटा सबसे सस्ता माना जाता है। कम कीमत के कारण देश में डेटा की खपत भी तेजी से बढ़ी है।
सरकार का मानना है कि डेटा के इस्तेमाल को अधिक जिम्मेदार और उत्पादक दिशा में ले जाना जरूरी है। प्रस्ताव के पीछे यह सोच भी बताई जा रही है कि टैक्स लगाने से लोगों का अनावश्यक स्क्रीन टाइम कम हो सकता है और डेटा का उपयोग अधिक उपयोगी कामों में बढ़ाया जा सकेगा।
सरकार को हो सकती है बड़ी कमाई
सरकार पहले से ही इंटरनेट सेवाओं पर GST वसूल करती है। अगर डेटा पर अलग से टैक्स लागू किया जाता है तो इससे सरकारी राजस्व में भी बढ़ोतरी हो सकती है।
रिपोर्ट्स के अनुसार पिछले साल भारत में करीब 229 अरब GB मोबाइल डेटा का उपयोग हुआ था। ऐसे में अगर हर GB पर सिर्फ एक रुपये का टैक्स लगाया जाए तो सरकार को लगभग 229 अरब रुपये की अतिरिक्त आय हो सकती है।
प्रस्ताव को लेकर बढ़ी चिंता
इंटरनेट डेटा टैक्स के संभावित प्रस्ताव ने कई विशेषज्ञों और यूजर्स के बीच चिंता भी बढ़ा दी है। उनका मानना है कि इससे इंटरनेट सेवाएं महंगी हो सकती हैं और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर काम करने वाले स्टार्टअप और नई तकनीकी सेवाओं पर असर पड़ सकता है।
कुछ विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि इंटरनेट की बढ़ती पहुंच ने डिजिटल अर्थव्यवस्था को मजबूत किया है और अगर डेटा महंगा हुआ तो डिजिटल इनोवेशन की गति प्रभावित हो सकती है।
