दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता पर चाकू से हमला: दूसरी गिरफ्तारी के बाद बड़ा खुलासा, सुरक्षा व्यवस्था में बदलाव

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हुए चाकू हमले के मामले में पुलिस ने दूसरी गिरफ्तारी की है। आरोपी राजेश के दोस्त तहसीन को गिरफ्तार किया गया है, जिससे सामने आया कि हमला पूरी तरह से साजिश के तहत योजना बद्ध था। सुरक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया गया और मुख्यमंत्री सुरक्षित हैं।

नहीं दिल्ली: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हाल ही में हुए हमले में पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। पहले आरोपी राजेश को पकड़ने के बाद, अब पुलिस ने उसकी मदद करने वाले दोस्त तहसीन सैयद को भी गिरफ्तार किया है। तहसीन को राजकोट से दिल्ली लाकर पूछताछ की जा रही है।

पुलिस के अनुसार, राजेश ने मुख्यमंत्री पर चाकू से हमला करने की साजिश रची थी। हालांकि, सुरक्षा सतर्कता के कारण राजेश ने हमला नहीं कर पाया और केवल चाकू फेंक दिया। मुख्यमंत्री सुरक्षित हैं और उन्हें किसी तरह की गंभीर चोट नहीं आई है।

सीएम रेखा गुप्ता पर हमले की साजिश का खुलासा

जांच में सामने आया है कि राजेश ने पहले सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, लेकिन वहां कड़ी सुरक्षा देखकर वापस लौट आया। इसके बाद वह शालीमार बाग स्थित सीएम आवास पहुंचा।

सूत्रों के मुताबिक, राजेश और तहसीन दोनों डॉग लवर हैं और पूरी योजना के दौरान लगातार संपर्क में थे। तहसीन ने राजेश की मदद के लिए पैसे भी भेजे थे। राजेश ने कहा कि रास्ते में कोई भी आए तो उसे नहीं छोड़ेगा। पुलिस फिलहाल चाकू की तलाश कर रही है और सिविल लाइंस इलाके में निशानदेही करवा रही है।

हमले के बाद सुरक्षा व्यवस्था में बदलाव

हमले के बाद मुख्यमंत्री की सुरक्षा तंत्र में बड़ा बदलाव किया गया है। अब दिल्ली पुलिस को सीएम की सुरक्षा का पूरा जिम्मा सौंपा गया है। सुरक्षा घेरा मजबूत किया गया है और सुरक्षाकर्मियों की संख्या बढ़ा दी गई है।

इस बदलाव के तहत अब सीआरपीएफ को सीएम सुरक्षा की जिम्मेदारी से हटा दिया गया है। पुलिस के अनुसार, आगे ऐसी किसी भी कोशिश को रोकने के लिए सुरक्षा सतर्कता बढ़ाई जाएगी।

जनसुनवाई पर सीएम रेखा गुप्ता का बयान 

हमले के बाद सीएम रेखा गुप्ता ने सोशल मीडिया पर अपने अनुभव साझा किया और कहा कि जीवन में चुनौतियां आती रहती हैं, लेकिन दिल्लीवासियों के हितों के लिए उनका संघर्ष कभी नहीं रुकेगा।

उन्होंने घोषणा की कि अब जनसुनवाई केवल उनके आवास पर नहीं, बल्कि दिल्ली की हर विधानसभा में होगी। यह कदम जनता तक पहुंच बढ़ाने और लोगों के मुद्दों को शीघ्र सुनने के लिए उठाया गया है।