IMF ने पाकिस्तान को 1.2 अरब डॉलर का ऋण मंजूर किया। EFF और RSF के तहत फंड आर्थिक स्थिरता और वित्तीय सुधारों के लिए मिलेगा। बोर्ड की अंतिम मंजूरी के बाद ही राशि जारी होगी।
World Update: अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) और पाकिस्तान के बीच 1.2 अरब डॉलर के ऋण को लेकर समझौता हो गया है। यह समझौता स्टाफ-लेवल पर बुधवार को हुआ, जिसमें IMF के अधिकारी और पाकिस्तान की सरकार दोनों ने इस ऋण पर सहमति जताई। हालांकि, इस समझौते को अंतिम रूप देने के लिए IMF के कार्यकारी बोर्ड से मंजूरी मिलना बाकी है। मंजूरी मिलने के बाद ही पाकिस्तान को यह राशि मिल सकेगी।
कर्ज की रूपरेखा
IMF अपने विस्तारित निधि सुविधा (Extended Fund Facility – EFF) के तहत पाकिस्तान को 1 अरब डॉलर और अपनी लचीलापन और स्थिरता सुविधा (Resilience and Sustainability Facility – RSF) के तहत 20 करोड़ डॉलर देगा। बोर्ड से अंतिम अनुमोदन मिलने के बाद ही यह फंड पाकिस्तान को प्रदान किया जाएगा। IMF ने इस फंड का उद्देश्य पाकिस्तान की आर्थिक स्थिरता को मजबूत करना और बाजार में विश्वास को पुनर्स्थापित करना बताया है।
आर्थिक स्थिरता में सुधार
IMF अधिकारियों ने कहा कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था अब धीरे-धीरे सुधार की राह पर है। वित्त वर्ष 2025 के चालू खाते में अधिशेष दर्ज किया गया, जो पिछले 14 वर्षों में पहली बार हुआ है। राजकोषीय प्राथमिक संतुलन के कार्यक्रम के लक्ष्य पूरे हुए, मुद्रास्फीति नियंत्रित रही और बाहरी बफर्स मजबूत हुए। इसके अलावा, सॉवरेन स्प्रेड में उल्लेखनीय कमी आई, जिससे पाकिस्तान की वित्तीय स्थिति में सुधार दिखा।
बाढ़ ने प्रभावित किया कृषि क्षेत्र
हालांकि, पाकिस्तान हाल ही में आई बाढ़ से प्रभावित हुआ, जिससे विशेषकर कृषि क्षेत्र की उत्पादकता और भविष्य की आर्थिक योजनाओं पर असर पड़ा। IMF ने अनुमान लगाया है कि वित्त वर्ष 2026 के लिए पाकिस्तान का सकल घरेलू उत्पाद (GDP) लगभग 3.25-3.5 प्रतिशत तक गिर सकता है। यह संकेत देता है कि पाकिस्तान को अभी भी आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है।
पाकिस्तान की नीतिगत प्रतिबद्धता
IMF अधिकारियों ने पाकिस्तान की नीतिगत प्राथमिकताओं में हुई प्रगति की सराहना की। अधिकारियों ने EFF और RSF-समर्थित कार्यक्रमों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता और संरचनात्मक सुधारों को लागू करने की बात कही। पाकिस्तान ने सुदृढ़ और विवेकपूर्ण व्यापक आर्थिक नीतियों को बनाए रखने की पुष्टि की है। इस प्रकार यह समझौता पाकिस्तान की आर्थिक नीतियों और सुधारों को आगे बढ़ाने में मदद करेगा।
पाकिस्तान की आर्थिक चुनौतियां
पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था लंबे समय से संकट में है। देश पर विदेशी कर्ज का भारी बोझ है और विदेशी निवेश कम है। बढ़ती मुद्रास्फीति और मौद्रिक दबाव ने आर्थिक स्थिति को और जटिल बना दिया है। ऐसे समय में IMF से 1.2 अरब डॉलर का कर्ज पाकिस्तान के लिए राहत की तरह काम करेगा। इस फंड से पाकिस्तान अपनी वित्तीय जरूरतों को पूरा कर सकेगा और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में विश्वास को बहाल कर सकेगा।
