अमेरिका ने जापान, कोरिया सहित 14 देशों पर 25-40% टैरिफ लगाया। भारत को फिलहाल छूट मिली है। ट्रंप ने कहा- हम India-US Trade Deal के बेहद करीब हैं, जल्द समझौते की संभावना।
Trade Deal: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को एक बड़ा व्यापारिक फैसला लेते हुए 14 देशों पर नए टैरिफ लगाने की घोषणा कर दी। इन देशों में जापान, दक्षिण कोरिया, मलेशिया, बांग्लादेश, कंबोडिया और थाईलैंड जैसे प्रमुख नाम शामिल हैं। इन पर 25% से 40% तक का टैरिफ लगाया गया है। ट्रंप प्रशासन ने इन देशों को एक ट्रेड लेटर भेजा है, जिसमें नए टैरिफ की सूचना दी गई है और यह साफ किया गया है कि अमेरिका को इन देशों के साथ व्यापार समझौते की संभावना नहीं दिख रही।
भारत के साथ डील के बेहद करीब: ट्रंप
इस टैरिफ बम के बीच भारत के लिए एक राहत की खबर आई है। ट्रंप ने खुद कहा कि भारत पर फिलहाल कोई टैरिफ नहीं लगाया गया है क्योंकि अमेरिका और भारत के बीच व्यापार समझौता अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है। ट्रंप ने कहा, “हम भारत के साथ डील करने के बेहद करीब हैं। हमने ब्रिटेन और चीन के साथ भी सौदा किया है। अब भारत के साथ समझौता जल्द हो सकता है।”
टैरिफ का कारण और ट्रंप की रणनीति
ट्रंप की टैरिफ नीति मुख्य रूप से “America First” सिद्धांत पर आधारित है। वे अमेरिका के घरेलू उद्योगों को संरक्षण देना चाहते हैं। जिन देशों से अमेरिका को व्यापार घाटा हो रहा है, उन पर भारी शुल्क लगाकर आयात को हतोत्साहित करने की रणनीति अपनाई जा रही है। राष्ट्रपति ट्रंप ने साफ किया कि जिन देशों पर टैरिफ लगाया गया है, उनसे मुलाकात और चर्चा के बाद ही यह फैसला लिया गया क्योंकि उन्हें नहीं लगता कि इन देशों के साथ कोई व्यापार समझौता संभव हो पाएगा। उनका यह भी कहना है कि कुछ देश संभवतः टैरिफ समायोजन के लिए तैयार हो सकते हैं, लेकिन यह तभी होगा जब उनके पास इसका कोई वैध कारण होगा।
India-US ट्रेड डील में क्या है अड़चन
भारत और अमेरिका के बीच Trade Deal को लेकर कई चरणों में बातचीत हो चुकी है, लेकिन अब तक अंतिम सहमति नहीं बन पाई है। अमेरिका चाहता है कि भारत अपने कृषि और डेयरी उत्पादों पर लगने वाला टैरिफ कम करे ताकि अमेरिकी उत्पादों को भारतीय बाजार में आसान पहुंच मिल सके। इसके अलावा, अमेरिका ऑटोमोबाइल, फार्मास्यूटिकल और टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों में भी भारत से टैरिफ में कटौती की मांग कर रहा है।
वहीं भारत सरकार ने कहा है कि वह कृषि और डेयरी सेक्टर को लेकर किसी भी प्रकार की छूट के पक्ष में नहीं है। इन क्षेत्रों को भारत की खाद्य सुरक्षा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था से सीधे जोड़ा जाता है। इसके अलावा, भारत अमेरिका से यह भी अपेक्षा कर रहा है कि वह वीजा नियमों में राहत दे और भारतीय आईटी प्रोफेशनल्स के लिए अवसरों को बढ़ावा दे।
