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जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का तोहफा: 0.50 रुपये प्रति शेयर डिविडेंड, रिकॉर्ड डेट और AGM तय

जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का तोहफा: 0.50 रुपये प्रति शेयर डिविडेंड, रिकॉर्ड डेट और AGM तय

जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ने अपने निवेशकों को खुशखबरी दी है। कंपनी ने 0.50 रुपये प्रति शेयर का डिविडेंड देने का ऐलान किया है। इसके लिए 11 अगस्त 2025 रिकॉर्ड डेट तय हुई है और AGM 28 अगस्त को होगी। मंजूरी मिलने पर एक हफ्ते में पैसा शेयरधारकों के अकाउंट में पहुंच जाएगा।

Jio Financial Services Dividend: पेमेंट सॉल्यूशंस और इंश्योरेंस सेक्टर में काम करने वाली जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड ने अपने शेयरधारकों के लिए 0.50 रुपये प्रति शेयर के फाइनल डिविडेंड की सिफारिश की है। कंपनी ने साफ किया है कि 11 अगस्त 2025 तक जिनके पास इसके शेयर होंगे, वही इस डिविडेंड के हकदार होंगे।

कंपनी ने यह भी बताया कि अगर इस प्रस्ताव को दूसरी वार्षिक आम बैठक (AGM) में मंजूरी मिलती है, तो एक हफ्ते के भीतर डिविडेंड सीधे शेयरधारकों के खाते में पहुंचा दिया जाएगा। AGM की तारीख 28 अगस्त 2025, गुरुवार तय की गई है।

वोटिंग के लिए कट-ऑफ डेट भी घोषित

हाल ही में एक्सचेंज फाइलिंग में कंपनी ने जानकारी दी थी कि 21 अगस्त 2025 को कट-ऑफ डेट रखा गया है। इसका मतलब, इस तारीख तक जिनके पास कंपनी के शेयर होंगे, वही AGM में वोट डाल पाएंगे। कंपनी का कहना है कि पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी और बिना किसी अड़चन के पूरा करने के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।

शेयर प्राइस में मामूली गिरावट

शुक्रवार, 8 अगस्त को BSE पर जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का शेयर 1.15% गिरकर 321.55 रुपये प्रति शेयर पर बंद हुआ। यह पिछले बंद भाव 325.30 रुपये से कम है।

BSE के आंकड़ों के मुताबिक, कंपनी का PE (प्राइस-टू-अर्निंग्स) रेशियो पिछले चार तिमाहियों से 50 से ऊपर बना हुआ है। यह निवेशकों के लिए एक अहम संकेत है। साथ ही, कंपनी BSE 100 इंडेक्स का हिस्सा है और इसकी मार्केट वैल्यूएशन 2.04 लाख करोड़ रुपये है, जो इसकी मजबूत स्थिति को दिखाता है।


कंपनी ने हाल के समय में निवेशकों का भरोसा जीता है और यह डिविडेंड घोषणा उसी दिशा में एक और कदम है। AGM में न सिर्फ डिविडेंड पर फैसला होगा, बल्कि कंपनी के भविष्य के प्लान और प्रदर्शन पर भी चर्चा होगी।

एक्सपर्ट्स का कहना है कि निवेशकों को रिकॉर्ड डेट (11 अगस्त) और कट-ऑफ डेट (21 अगस्त) ध्यान में रखनी चाहिए, ताकि वे डिविडेंड और AGM में वोटिंग के अधिकार से वंचित न रहें।

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