अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2026 मिडटर्म चुनाव को लेकर चिंता जताई है। उनका कहना है कि अगर रिपब्लिकन हाउस का नियंत्रण खोते हैं, तो डेमोक्रेट्स उनके खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं।
America: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर अपने बयान से सियासी हलकों में हलचल मचा दी है। वाशिंगटन में आयोजित हाउस रिपब्लिकन कॉकस रिट्रीट के दौरान ट्रंप ने खुलकर स्वीकार किया कि अगर 2026 के मिडटर्म चुनावों में रिपब्लिकन पार्टी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स पर नियंत्रण बनाए रखने में नाकाम रहती है, तो उन्हें महाभियोग (Impeachment) का सामना करना पड़ सकता है।
2026 मिडटर्म चुनाव क्यों हैं ट्रंप के लिए अहम
राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने संबोधन में कहा कि मिडटर्म चुनाव उनके राजनीतिक भविष्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि अमेरिकी राजनीति में एक पुराना पैटर्न रहा है, जिसमें राष्ट्रपति चुनाव जीतने वाली पार्टी अक्सर मिडटर्म चुनावों में सीटें गंवा देती है।
ट्रंप ने रिपब्लिकन सांसदों से कहा कि अगर पार्टी ने नवंबर 2026 में हाउस पर नियंत्रण खो दिया, तो डेमोक्रेट्स उनके खिलाफ महाभियोग चलाने का कोई न कोई कारण जरूर ढूंढ लेंगे। उनके इस बयान से साफ है कि वह सत्ता संतुलन को लेकर काफी सतर्क हैं और किसी भी तरह का जोखिम नहीं लेना चाहते।
जनता की नाराजगी और अर्थव्यवस्था पर ट्रंप की चिंता
अपने भाषण के दौरान ट्रंप ने यह भी इशारा किया कि जनता के एक वर्ग में उनके नेतृत्व और अर्थव्यवस्था को लेकर असंतोष है। उन्होंने कहा कि अक्सर कहा जाता है कि राष्ट्रपति चुनाव जीतने के बाद मिडटर्म में हार का सामना करना पड़ता है।
ट्रंप ने सांसदों से यह भी कहा कि वे इस क्षेत्र में उनसे ज्यादा अनुभवी हैं और शायद बेहतर समझते हैं कि जनता के दिमाग में क्या चल रहा है। यह बयान इस बात का संकेत देता है कि ट्रंप जमीनी सियासत और वोटरों के मूड को लेकर लगातार फीडबैक ले रहे हैं।
कैसे होती है अमेरिका में महाभियोग की प्रक्रिया
अमेरिकी संविधान के तहत राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया कांग्रेस के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स से शुरू होती है। हाउस के सदस्य राज्यों की जनसंख्या के आधार पर चुने जाते हैं।
महाभियोग प्रस्ताव पेश करने के लिए हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में साधारण बहुमत यानी 51 प्रतिशत सदस्यों का समर्थन जरूरी होता है। अगर प्रस्ताव पास हो जाता है, तो मामला ट्रायल की ओर बढ़ता है।
महाभियोग प्रस्ताव के बाद क्या होता है ट्रायल में
महाभियोग प्रस्ताव पास होने के बाद सीनेट में ट्रायल होता है। इस ट्रायल की अध्यक्षता अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश करते हैं। राष्ट्रपति को अपनी ओर से वकील रखने का अधिकार होता है।
इस दौरान हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के कुछ सदस्य अभियोजन पक्ष की भूमिका निभाते हैं, जबकि सीनेटर निर्णायक मंडल के रूप में काम करते हैं। ट्रायल के अंत में सीनेट में वोटिंग होती है।
राष्ट्रपति को हटाने के लिए कितने वोट जरूरी
राष्ट्रपति को दोषी ठहराने और पद से हटाने के लिए सीनेट के कम से कम दो-तिहाई यानी 67 प्रतिशत सदस्यों का समर्थन जरूरी होता है। अगर यह बहुमत मिल जाता है, तो राष्ट्रपति को पद छोड़ना पड़ता है।
इसके बाद उप-राष्ट्रपति शेष कार्यकाल के लिए कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में जिम्मेदारी संभालते हैं। यही वजह है कि ट्रंप के लिए हाउस और सीनेट दोनों में सत्ता संतुलन बेहद मायने रखता है।
पहले भी दो बार महाभियोग झेल चुके हैं ट्रंप
डोनाल्ड ट्रंप ऐसे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति हैं, जिनके खिलाफ एक ही कार्यकाल में दो बार महाभियोग प्रस्ताव लाए गए। पहला महाभियोग 2019 में लाया गया था। इस दौरान उन पर 2020 के राष्ट्रपति चुनाव में विदेशी हस्तक्षेप के लिए दबाव बनाने का आरोप लगा था। जांच और सीनेट में वोटिंग के बाद यह प्रस्ताव खारिज हो गया।
दूसरा महाभियोग 2021 में पेश हुआ था। इस बार आरोप था कि ट्रंप ने 2020 के चुनाव नतीजों को पलटने की कोशिश की और देश के खिलाफ विद्रोह को उकसाया। यह मामला भी सीनेट में आवश्यक बहुमत न मिलने के कारण खारिज हो गया था।
इन राष्ट्रपतियों के खिलाफ भी चल चुका है महाभियोग
अमेरिकी इतिहास में ट्रंप के अलावा भी कुछ राष्ट्रपति महाभियोग का सामना कर चुके हैं। 1868 में राष्ट्रपति एंड्रयू जॉनसन के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाया गया था। उन पर कांग्रेस की शक्तियों की अवहेलना और कानून के उल्लंघन का आरोप था। हालांकि वे भी सीनेट में एक वोट से बच गए थे।
1998 में राष्ट्रपति बिल क्लिंटन के खिलाफ झूठी गवाही और न्याय प्रक्रिया में बाधा डालने के आरोप में महाभियोग लाया गया था। व्हाइट हाउस की इंटर्न मोनिका लेविंस्की से जुड़े मामले ने उस समय अमेरिकी राजनीति में बड़ा तूफान खड़ा कर दिया था। क्लिंटन भी अंततः पद पर बने रहे।
