मंगलवार, 1 जुलाई 2025 को हुई नीतीश कैबिनेट की अहम बैठक में कुल 24 एजेंडों पर मुहर लगाई गई। इनमें सबसे चर्चा में रहा बिहार के रिटायर्ड मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीशों से जुड़ा फैसला, जिसके तहत घरेलू सहायता और अन्य सुविधा नियमावली 2025 को स्वीकृति दी गई है।
Nitish Cabinet Meeting: बिहार में मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक कई बड़े फैसलों की गवाह बनी। कुल 24 अहम एजेंडों पर मुहर लगी, जिनमें सीतामढ़ी स्थित पुनौरा धाम के भव्य विकास से लेकर युवाओं को इंटर्नशिप भत्ता देने तक कई महत्वपूर्ण फैसले शामिल हैं। सबसे बड़ा और चर्चित फैसला पुनौरा धाम मंदिर के विकास को लेकर लिया गया, जिसे अयोध्या के राम मंदिर की तर्ज पर भव्य बनाने की योजना है।
इसके लिए 882 करोड़ 87 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। माना जा रहा है कि यह प्रोजेक्ट धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देगा और सीतामढ़ी समेत पूरे बिहार की अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार देगा।
पंचायत स्तर पर विवाह भवन, कन्या विवाह मंडप योजना को मंजूरी
बैठक में मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना को भी स्वीकृति दी गई, जिसके तहत सभी पंचायतों में विवाह भवन बनाए जाएंगे। इसका मकसद ग्रामीण क्षेत्रों में बेटियों की शादियों को सुगम और सुलभ बनाना है। 'दीदी की रसोई' योजना में बड़ा बदलाव करते हुए अब सरकारी संस्थानों में मात्र 20 रुपये में थाली उपलब्ध कराने का फैसला किया गया है। पहले इस थाली की कीमत 40 रुपये थी। सरकार इसमें सब्सिडी देगी ताकि आम लोगों को सस्ता और पौष्टिक भोजन मिल सके।
युवाओं को रोजगारपरक बनाने के लिए मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना को मंजूरी दी गई है। इसके तहत 12वीं पास युवाओं को कौशल प्रशिक्षण के बाद 4000 रुपये प्रति माह का इंटर्नशिप भत्ता मिलेगा। वहीं, आईटीआई और डिप्लोमा धारकों को 5000 रुपये और स्नातकोत्तर युवाओं को 6000 रुपये हर माह दिए जाएंगे।इसके अलावा अगर युवा अपने गृह जिले से बाहर किसी अन्य जिले में इंटर्नशिप करते हैं तो उन्हें 2000 रुपये अतिरिक्त मिलेंगे, जबकि राज्य से बाहर इंटर्नशिप करने वालों को 5000 रुपये अतिरिक्त सहायता दी जाएगी। यह कदम युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने में सहायक साबित होगा।
बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री गुरु-शिष्य परंपरा योजना के तहत दुर्लभ कलाओं के संरक्षण और प्रशिक्षण के लिए 1 करोड़ 11 लाख 60 हजार रुपये की स्वीकृति दी है। साथ ही मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना को भी हरी झंडी मिली है, जिसके तहत जरूरतमंद कलाकारों को 3000 रुपये मासिक पेंशन दी जाएगी।
कृषि योजनाओं पर भी फोकस
- कृषि क्षेत्र में भी कई महत्वपूर्ण घोषणाएं हुईं।
- नेचुरल फार्मिंग योजना के लिए 36.35 करोड़ रुपये
- कृषि विस्तार योजना के लिए 80.99 करोड़ रुपये
- मृदा स्वास्थ्य योजना हेतु 30.49 करोड़ रुपये
- कृषि प्रशिक्षण योजना के लिए 41.02 करोड़ रुपये
- स्वीकृत किए गए हैं। इन योजनाओं से राज्य में टिकाऊ और वैज्ञानिक खेती को बढ़ावा मिलेगा।
रिटायर्ड जजों के लिए घरेलू सहायता
कैबिनेट बैठक में बिहार के रिटायर्ड न्यायाधीशों और मुख्य न्यायाधीशों को घरेलू सहायता की सुविधा देने का भी निर्णय लिया गया। इसके तहत उन्हें 50,000 से 55,000 रुपये प्रतिमाह रसोइया, ड्राइवर, माली या अन्य कर्मी रखने के लिए दिए जाएंगे। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के मद्देनजर कैबिनेट ने मतपत्र छापने की जिम्मेदारी कोलकाता की सरस्वती प्रेस लिमिटेड को सौंपी है। चुनावी तैयारियों के लिहाज से यह एक अहम कदम माना जा रहा है।
सबसे अधिक चर्चित प्रस्ताव पुनौरा धाम से जुड़ा है, जहां सीता माता का जन्मस्थल माना जाता है। यहां अयोध्या के राम मंदिर की तरह भव्यता लाने का प्रयास होगा। मंदिर प्रांगण में पर्यटकों के लिए सुविधाएं, सड़क, बिजली, पानी, रुकने की जगह, और श्रद्धालुओं के लिए विश्राम स्थल जैसी तमाम व्यवस्थाएं तैयार की जाएंगी।
