देश में हाल ही में कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में राज्यपाल और उपराज्यपाल की नई नियुक्तियां की गई हैं। इन बदलावों के बाद इन पदों की सैलरी और सुविधाओं को लेकर चर्चा बढ़ गई है। राज्यपाल को करीब 3.5 लाख रुपये मासिक वेतन के साथ राजभवन, सुरक्षा, स्टाफ और अन्य सरकारी सुविधाएं मिलती हैं।
Governor Salary and Appointment Changes: देश में हाल ही में राष्ट्रपति Droupadi Murmu की मंजूरी के बाद दिल्ली, बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश समेत कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में राज्यपाल व उपराज्यपाल के पदों पर नई नियुक्तियां की गई हैं। इन बदलावों के साथ यह सवाल भी चर्चा में है कि इन संवैधानिक पदों पर काम करने वाले अधिकारियों को कितनी सैलरी और क्या सुविधाएं मिलती हैं। मौजूदा नियमों के अनुसार भारत में राज्यपाल को लगभग 3.5 लाख रुपये मासिक वेतन दिया जाता है, साथ ही राजभवन में आवास, सुरक्षा, सरकारी वाहन और स्टाफ जैसी कई सुविधाएं भी प्रदान की जाती हैं।
किन राज्यों में बदले राज्यपाल और एलजी
राष्ट्रपति भवन की अधिसूचना के अनुसार कई राज्यों में नए राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं। दिल्ली में पहले उपराज्यपाल रहे Vinai Kumar Saxena की जगह Taranjit Singh Sandhu को जिम्मेदारी दी गई है। वहीं बिहार में Arif Mohammad Khan के स्थान पर Syed Ata Hasnain को नया राज्यपाल बनाया गया है।
पश्चिम बंगाल में C. V. Ananda Bose के इस्तीफे के बाद R. N. Ravi को राज्यपाल नियुक्त किया गया है। महाराष्ट्र में C. P. Radhakrishnan की जगह Jishnu Dev Varma को यह जिम्मेदारी दी गई है। इसी तरह तेलंगाना में Shiv Pratap Shukla को राज्यपाल बनाया गया है, जबकि हिमाचल प्रदेश में Kavinder Gupta को यह पद सौंपा गया है।

राज्यपाल की सैलरी कितनी होती है
भारत में राज्यपाल की सैलरी पूरे देश में समान होती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक किसी भी राज्य के राज्यपाल को हर महीने लगभग 3.5 लाख रुपये वेतन दिया जाता है। यह वेतन राज्य के आकार या आबादी के आधार पर नहीं बदलता, बल्कि सभी के लिए एक समान तय है।
अगर किसी व्यक्ति को एक साथ दो राज्यों का राज्यपाल बना दिया जाता है तो भी उसे केवल एक ही पद की सैलरी मिलती है। यानी अतिरिक्त जिम्मेदारी के बावजूद उसकी मासिक सैलरी 3.5 लाख रुपये से अधिक नहीं होती।
सैलरी के अलावा मिलती हैं ये खास सुविधाएं
राज्यपाल और उपराज्यपाल को वेतन के साथ कई महत्वपूर्ण सरकारी सुविधाएं भी मिलती हैं। इनमें सबसे प्रमुख सुविधा सरकारी आवास की होती है। हर राज्यपाल को राज्य की राजधानी में स्थित राजभवन में रहने की व्यवस्था दी जाती है, जो अक्सर बड़ा और ऐतिहासिक भवन होता है।
इसके अलावा उन्हें सुरक्षा व्यवस्था, सरकारी वाहन, निजी स्टाफ और प्रशासनिक सहयोग भी उपलब्ध कराया जाता है। उनके साथ कई अधिकारी और कर्मचारी नियुक्त रहते हैं जो सरकारी कार्यक्रमों और प्रशासनिक कामकाज में मदद करते हैं।











