सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों को लेकर एक अहम फैसला सुनाते हुए कहा कि विवाह के समय महिला के माता-पिता द्वारा उसे या उसके पति को दी गई नकदी, सोना और अन्य वस्तुएं कानूनी रूप से महिला की ही संपत्ति मानी जाएंगी।
नई दिल्ली: भारत के Supreme Court of India ने तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों को लेकर एक अहम और दूरगामी प्रभाव वाला फैसला सुनाया है। शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया है कि तलाक के बाद मुस्लिम महिलाओं को विवाह के समय या उसके बाद उन्हें दी गई नकदी, गहने, सोना और अन्य मूल्यवान वस्तुएं वापस पाने का legal right है। कोर्ट ने इसे महिला की निजी संपत्ति (personal property) माना है, जिसे किसी भी स्थिति में उससे छीना नहीं जा सकता।
यह निर्णय Justice Sanjay Karol और Justice N. Kotiswar Singh की पीठ ने मंगलवार को सुनाया। अदालत ने कहा कि शादी के दौरान महिला को दी गई कोई भी वस्तु चाहे वह उसके माता-पिता ने दी हो या पति के परिवार की ओर से तलाक की स्थिति में महिला को लौटाई जानी चाहिए। इसे केवल एक पारिवारिक विवाद (civil dispute) के रूप में नहीं बल्कि constitutional rights के नजरिए से देखे जाने की आवश्यकता है।
संविधान के मूल्यों पर आधारित व्याख्या
पीठ ने अपने फैसले में कहा कि Muslim Women (Protection of Rights on Divorce) Act, 1986 की व्याख्या equality, dignity और autonomy जैसे संवैधानिक मूल्यों के अनुरूप की जानी चाहिए। अदालत ने साफ किया कि कानून का उद्देश्य केवल कानूनी औपचारिकता पूरी करना नहीं है, बल्कि सामाजिक न्याय (social justice) सुनिश्चित करना भी है।
कोर्ट ने यह भी टिप्पणी की कि भारत का संविधान सभी नागरिकों के लिए समानता का सपना दिखाता है, लेकिन वास्तविकता में यह लक्ष्य अब तक पूरी तरह हासिल नहीं हो पाया है। ऐसे में न्यायपालिका की जिम्मेदारी है कि वह अपने फैसलों के जरिए इस अंतर को कम करने का प्रयास करे।
महिलाओं के अनुभवों को केंद्र में रखने की जरूरत
पीठ ने यह भी कहा कि कानूनों की व्याख्या करते समय महिलाओं के जीवन के वास्तविक अनुभवों को ध्यान में रखा जाना चाहिए, खासकर उन महिलाओं के अनुभवों को जो छोटे शहरों और ग्रामीण इलाकों में रहती हैं, जहां आज भी patriarchal mindset और भेदभाव व्यापक रूप से मौजूद है। कोर्ट ने माना कि कई मामलों में तलाक के बाद महिलाओं को न केवल भावनात्मक बल्कि आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ता है। ऐसे में अगर उनकी अपनी संपत्ति भी उनसे छीन ली जाए, तो यह उनके right to live with dignity का सीधा उल्लंघन होगा।
सुप्रीम कोर्ट ने 1986 के अधिनियम की Section 3 का विशेष रूप से उल्लेख किया, जिसमें साफ लिखा है कि तलाकशुदा मुस्लिम महिला को शादी से पहले, शादी के समय या शादी के बाद उसे दी गई सभी संपत्तियों पर पूरा अधिकार है। चाहे ये संपत्तियां पति, पति के रिश्तेदारों, दोस्तों या महिला के अपने परिजनों द्वारा दी गई हों वे कानूनी रूप से महिला की हैं।
कोर्ट ने कहा कि इन वस्तुओं को “मेहर” या “उपहार” के नाम पर रोके रखना या लौटाने से इनकार करना कानूनन गलत है। तलाक होने के बाद इन संपत्तियों की वापसी करना अनिवार्य है।
सामाजिक और कानूनी प्रभाव
यह निर्णय न केवल कानूनी दृष्टि से बल्कि सामाजिक दृष्टिकोण से भी बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इससे लाखों तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं को आर्थिक सुरक्षा (financial security) मिलने का रास्ता खुला है। साथ ही यह फैसला परिवारों को यह संदेश देता है कि विवाह के नाम पर दी गई वस्तुएं महिला की निजी संपत्ति हैं, न कि पति या उसके परिवार की।
कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यह फैसला आने वाले समय में निचली अदालतों (lower courts) के लिए एक मजबूत precedent बनेगा और तलाक से जुड़े मामलों में महिलाओं की स्थिति को और मजबूत करेगा।
