सुप्रीम कोर्ट में आज मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह की ओर से दाखिल FIR रद्द करने की याचिका पर सुनवाई होने वाली है। यह याचिका उनके उस विवादित बयान से जुड़ी है, जो उन्होंने कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ दिया था।
नई दिल्ली: आज सुप्रीम कोर्ट में कई अहम और विवादित मामलों की सुनवाई होने जा रही है। इसमें मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह, शिरोमणि अकाली दल के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया, कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा और बैंक खातों के फ्रीज/डी-फ्रीज नियमों से जुड़ी याचिकाओं पर विचार किया जाएगा। इन सुनवाइयों पर राजनीतिक और कानूनी नजरें भी टिकी हुई हैं।
मंत्री विजय शाह की FIR रद्द करने की याचिका
मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह ने सुप्रीम कोर्ट में यह अपील की है कि उनके खिलाफ दर्ज FIR को रद्द किया जाए। मामला कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ उनके दिए गए विवादित बयान से जुड़ा है। विजय शाह का दावा है कि उनका बयान व्यक्तिगत राय और राजनीतिक दृष्टिकोण था और इसमें किसी तरह की अपराध की मंशा नहीं थी।
वहीं, शिकायतकर्ता की ओर से FIR को बनाए रखने की मांग की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट आज इस याचिका पर सुनवाई करेगा और तय करेगा कि क्या FIR रद्द की जा सकती है या नहीं। विशेषज्ञों का कहना है कि यह मामला राजनीतिक और सामाजिक रूप से संवेदनशील है क्योंकि इसमें एक सक्रिय मंत्री और सेना से संबंधित व्यक्तित्व शामिल हैं।
बिक्रम सिंह मजीठिया की जमानत याचिका
शिरोमणि अकाली दल के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया ने सुप्रीम कोर्ट से जमानत देने की मांग की है। यह याचिका पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देती है, जिसमें उन्हें असमान संपत्ति मामले में जमानत नहीं दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में हाईकोर्ट के फैसले की समीक्षा करेगा और तय करेगा कि मजीठिया को जमानत मिलनी चाहिए या नहीं। यह मामला नेताओं की संपत्ति, जवाबदेही और कानूनी प्रक्रिया की पारदर्शिता के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है।
विशेषज्ञ मानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय न केवल मजीठिया की व्यक्तिगत स्थिति तय करेगा, बल्कि राजनीतिक नेताओं के संपत्ति विवादों के मामलों में भी दिशानिर्देश के रूप में काम करेगा।
बैंक खाते फ्रीज/डी-फ्रीज करने के नियम
सुप्रीम कोर्ट ने साइबर अपराध की जांच के दौरान बैंक खातों को फ्रीज और डी-फ्रीज करने की प्रक्रिया से जुड़ी याचिका पर भी सुनवाई करने का निर्देश दिया है। इस याचिका में केंद्र सरकार और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) से अनुरोध किया गया है कि वे एक समान मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) तैयार करें। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि इस प्रक्रिया में स्पष्टता और पारदर्शिता की कमी है, जिससे नागरिकों के अधिकार प्रभावित हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट की इस सुनवाई का असर भविष्य में साइबर अपराध जांच और वित्तीय नियमों की प्रक्रिया पर व्यापक रूप से पड़ सकता है।
बीएस येदियुरप्पा POCSO केस और चुनावी रजिस्टर सुधार
कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा के खिलाफ POCSO अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। इसके सिलसिले में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। आज कोर्ट इस याचिका पर विचार करेगा। साथ ही चुनाव आयोग से जुड़े मामलों पर भी सुनवाई होगी। कुछ याचिकाकर्ताओं ने निर्वाचन रजिस्टर में सुधार की प्रक्रिया को चुनौती दी है। यह प्रक्रिया मतदाता रजिस्टर को अपडेट करने और संशोधित करने के लिए की जाती है। सुप्रीम कोर्ट आज इस याचिका पर भी विचार करेगा।
