अमेरिका और ताइवान ने $500 अरब के ऐतिहासिक व्यापार समझौते पर सहमति जताई। ट्रंप की चीन नीति के बीच सेमीकंडक्टर और AI क्षेत्रों में निवेश बढ़ेगा। समझौता एशिया-प्रशांत में वैश्विक आर्थिक संतुलन बदल सकता है।
Trump Deal: अमेरिका और ताइवान ने बृहस्पतिवार को एक बड़े और व्यापक व्यापार समझौते पर सहमति जताई, जिसे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की "व्यापार असंतुलन दूर करने" की नीति के तहत ऐतिहासिक माना जा रहा है। यह समझौता एशिया-प्रशांत क्षेत्र में आर्थिक समीकरणों को पूरी तरह बदल सकता है और वैश्विक व्यापार पर इसके दूरगामी असर पड़ने की उम्मीद है।
$500 अरब का निवेश
इस समझौते के तहत ताइवान अमेरिका में 250 अरब डॉलर का प्रत्यक्ष निवेश करेगा, जिसमें विशेष रूप से सेमीकंडक्टर और AI क्षेत्रों में निवेश शामिल है। इसके अलावा ताइवान सरकार 250 अरब डॉलर की क्रेडिट गारंटी भी देगी, जिससे कुल प्रभाव $500 अरब के करीब होगा। अमेरिका ने ताइवानी सामानों पर आयात शुल्क 20 प्रतिशत से घटाकर 15 प्रतिशत कर दिया है। इस दर को अमेरिका ने अपने अन्य एशियाई साझेदारों जैसे जापान और दक्षिण कोरिया के समान कर दिया है।
ट्रंप की चीन नीति
इस समझौते के साथ ट्रंप ने चीन के साथ एक साल का व्यापारिक संघर्ष-विराम (Trade Truce) करने की भी सहमति जताई। शुरुआत में ट्रंप ने ताइवान से आने वाले सामान पर 32 प्रतिशत शुल्क तय किया था, जिसे घटाकर 20 प्रतिशत किया गया और अब 15 प्रतिशत कर दिया गया है। यह कदम अमेरिका और चीन के बीच जारी 'शीत युद्ध 2.0' की जटिल परिस्थितियों में उठाया गया है। यह विवाद अब केवल व्यापार तक सीमित नहीं रहा बल्कि तकनीक, सैन्य शक्ति और जासूसी तक फैल गया है।
अमेरिकी वाणिज्य मंत्रालय का बयान
अमेरिकी वाणिज्य मंत्रालय ने इसे एक “आर्थिक साझेदारी” करार दिया है। मंत्रालय ने कहा कि इस समझौते के तहत अमेरिका में कई विश्वस्तरीय औद्योगिक पार्क बनाए जाएंगे जो घरेलू उत्पादन और टेक्नोलॉजी विकास को बढ़ावा देंगे। मंत्रालय ने इसे "ऐतिहासिक व्यापार समझौता" बताते हुए कहा कि इससे अमेरिका के सेमीकंडक्टर क्षेत्र को नई गति मिलेगी।
ताइवान का दृष्टिकोण
ताइवान की सरकार ने भी इस समझौते के प्रमुख बिंदुओं की पुष्टि की। ताइवान ने कहा कि यह समझौता दोनों देशों के बीच ‘रणनीतिक सहयोग’ को और मजबूत करेगा और आर्थिक तथा तकनीकी क्षेत्रों में नई संभावनाओं को जन्म देगा। ताइवान की कंपनियां, विशेष रूप से TSMC, अमेरिका में उन्नत सेमीकंडक्टर और AI क्षेत्र में निवेश करेंगी।
चीन की प्रतिक्रिया
चीन ने इस समझौते को अमेरिका द्वारा ताइवान का "आर्थिक शोषण" करार दिया है। चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है और बलपूर्वक विलय की धमकी देता रहा है। अमेरिका द्वारा ताइवान में $250 अरब के निवेश और सैन्य सुरक्षा देने के फैसले ने चीन को गंभीर रूप से नाराज कर दिया है।
ताइवान और दक्षिण चीन सागर में तनाव
ताइवान और दक्षिण चीन सागर का क्षेत्र अमेरिका और चीन के बीच Geopolitical Tensions का सबसे संवेदनशील हिस्सा है। अमेरिका ने 'फ्रीडम ऑफ नेविगेशन' के नाम पर अपने युद्धपोत तैनात किए हैं, जबकि चीन पूरे क्षेत्र पर अपना दावा करता है। यह क्षेत्र दोनों देशों के लिए रणनीतिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण है।
आधुनिक युग में सेमीकंडक्टर पर नियंत्रण रखने वाला देश वैश्विक तकनीक और सैन्य शक्ति में अग्रणी होगा। अमेरिका ने चीन को उन्नत AI चिप्स और उपकरण बेचने पर कड़े प्रतिबंध लगाए हैं। इसके अलावा Huawei और TikTok जैसी कंपनियों पर सुरक्षा और जासूसी के आरोपों के चलते नकेल कसी गई है।
हाल के वर्षों में 'स्पाई बलून' और साइबर हमलों की घटनाओं ने अमेरिका और चीन के बीच भरोसे को पूरी तरह खत्म कर दिया है। अमेरिका का दावा है कि चीन उसकी महत्वपूर्ण बुनियादी संरचनाओं जैसे Power Grids और Water Systems पर साइबर हमलों की फिराक में है।
