उत्तर प्रदेश में होम गार्ड के लगभग 44,000 पदों पर भर्ती की संभावना जताई जा रही है। विभागीय स्तर पर तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं और भर्ती प्रक्रिया में तीन चरण शामिल होंगे—लिखित परीक्षा, शारीरिक दक्षता और साक्षात्कार। होम गार्ड की तैनाती राज्य के विभिन्न सुरक्षा और प्रशासनिक विभागों में की जाती है। हालांकि, आधिकारिक नोटिफिकेशन का इंतजार अब भी जारी है।
भर्ती प्रक्रिया की संभावित रूपरेखा
उत्तर प्रदेश में युवाओं के लिए होम गार्ड के हजारों पदों पर भर्ती की तैयारी की जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, राज्य में लगभग 44,000 पदों पर भर्ती को लेकर विभागीय स्तर पर स्वीकृति मिल चुकी है और तैयारी अंतिम चरण में है। हालांकि जुलाई 2025 तक भर्ती अधिसूचना जारी होने की संभावना जताई गई थी, लेकिन अब तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है।
भर्ती प्रक्रिया तीन चरणों में पूरी की जाएगी। इसमें सबसे पहले लिखित परीक्षा, फिर शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET) और अंत में साक्षात्कार (Interview) शामिल होगा। केवल वे अभ्यर्थी जो तीनों चरणों को सफलतापूर्वक पूरा करेंगे, उनका चयन किया जाएगा।
किन विभागों में होती है तैनाती
होम गार्ड्स की सेवाएं राज्य के कई महत्वपूर्ण विभागों और संस्थानों में ली जाती हैं। इनकी तैनाती निम्नलिखित क्षेत्रों में की जाती है:
- सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखना: हथियारबंद गश्त और कानून व्यवस्था में सहयोग।
- यातायात प्रबंधन: प्रमुख चौराहों और मार्गों पर यातायात संचालन में सहायता।
- डायल 112 सेवा: दोपहिया और चारपहिया वाहनों के संचालन में ड्यूटी।
- संवेदनशील संस्थानों की सुरक्षा: जैसे SGPGI, एयरपोर्ट, उच्च न्यायालय, राज्य विश्वविद्यालय और लोक सेवा आयोग कार्यालय।
- धार्मिक आयोजन व चुनावी ड्यूटी: कुंभ, माघ मेला सहित लोकसभा, विधानसभा और पंचायत चुनावों में भी इनकी भूमिका अहम होती है।
- दूरदर्शन केंद्रों की सुरक्षा: राज्य स्तरीय मीडिया प्रतिष्ठानों की सुरक्षा व्यवस्था में भी तैनाती दी जाती है।
संभावित वेतन संरचना
होम गार्ड जवानों को कार्य के आधार पर प्रतिदिन के हिसाब से भुगतान किया जाता है। वर्तमान में एक होम गार्ड को प्रतिदिन लगभग ₹670 से ₹700 तक का भुगतान किया जाता है। यदि एक माह में औसतन 25 दिन ड्यूटी की जाए, तो मासिक वेतन ₹18,000 से ₹20,000 के बीच होता है।
हालांकि, अंतिम वेतन और लाभ की पुष्टि आधिकारिक भर्ती अधिसूचना जारी होने के बाद ही की जा सकेगी। साथ ही इसमें चयनित अभ्यर्थियों को अन्य भत्ते या सेवाएं भी उपलब्ध कराई जा सकती हैं, जो विभागीय नियमों पर आधारित होंगी।
