Vodafone Idea की सुप्रीम कोर्ट में संशोधित याचिका पर सुनवाई हो रही है, जिसमें कंपनी AGR से जुड़ी बकाया राशि पर ब्याज और पेनल्टी माफ करने की मांग कर रही है। कंपनी ने 9 जजों की बेंच के पुराने फैसले का हवाला दिया है। राहत मिलने से निवेशकों और टेलीकॉम सेक्टर को सकारात्मक असर पड़ सकता है।
Vodafone Idea: सुप्रीम कोर्ट में आज Vodafone Idea की संशोधित याचिका पर सुनवाई होगी। कंपनी ने एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू (AGR) की बकाया राशि पर ब्याज और पेनल्टी माफ करने की मांग करते हुए 9 जजों की बेंच के पुराने फैसले का हवाला दिया है, जिसमें माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट केस में राहत दी गई थी। इससे कंपनी के वित्तीय संकट में राहत मिलने और निवेशकों के लिए सकारात्मक संकेत मिलने की संभावना है।
कंपनी का तर्क और पुराने फैसले का हवाला
Vodafone Idea ने सुप्रीम कोर्ट में नौ जजों की बेंच के एक पुराने फैसले का हवाला दिया है। इस फैसले में ‘माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट’ के एक मामले में ब्याज और पेनल्टी माफ की गई थी। कंपनी का तर्क है कि वही सिद्धांत उसके मामले में भी लागू होना चाहिए। Vodafone Idea का कहना है कि AGR की बकाया राशि पर जुर्माना और ब्याज के प्रावधान उसके लिए अत्यधिक भार डाल रहे हैं और पुराने फैसले के आधार पर इसे कम किया जा सकता है।
इससे पहले कंपनी ने AGR की पुनर्गणना की मांग भी रखी थी। Vodafone Idea ने दूरसंचार विभाग (DoT) द्वारा बकाया राशि की गणना में त्रुटि होने का हवाला दिया था। कंपनी का कहना है कि बकाया की सही गणना की जाए और उस आधार पर ही कोई शुल्क लगाया जाए।
सरकार की चिंता और भागीदारी
सरकार भी इस मामले को लेकर संवेदनशील स्थिति में है। सरकार की Vodafone Idea में 49 प्रतिशत हिस्सेदारी है। कंपनी की वित्तीय स्थिति को लेकर चिंता जताई जा रही है, क्योंकि अगर कोई राहत नहीं मिली तो कंपनी के लिए भारी दिक्कत हो सकती है। वहीं, कोर्ट से राहत मिलने पर Vodafone Idea के अस्तित्व और टेलीकॉम सेक्टर की स्थिरता पर सकारात्मक असर देखने को मिल सकता है।
विशेषज्ञों का मानना है कि यदि सुप्रीम कोर्ट AGR से जुड़ी ब्याज और पेनल्टी को कम करने या माफ करने का आदेश देती है, तो यह न केवल Vodafone Idea के लिए राहत का कारण बनेगा बल्कि पूरे टेलीकॉम सेक्टर में निवेशकों का भरोसा भी बढ़ाएगा।
निवेशकों की नजरें
Vodafone Idea के शेयर बाजार में उतार-चढ़ाव के बीच निवेशकों की निगाहें कोर्ट की सुनवाई पर टिकी हुई हैं। यदि कोर्ट से राहत मिलती है, तो निवेशकों को सकारात्मक संकेत मिलेगा और शेयर बाजार में कंपनी के शेयरों में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है।
विशेषज्ञों का कहना है कि AGR से जुड़े मामलों का हल टेलीकॉम सेक्टर के अन्य खिलाड़ियों के लिए भी महत्वपूर्ण हो सकता है। इससे कंपनी की देनदारियों का बोझ कम होगा और वह नए निवेश और विस्तार योजनाओं पर ध्यान दे सकेगी।
कोर्ट में सुनवाई की प्रक्रिया
Vodafone Idea की संशोधित याचिका में मुख्य रूप से दो बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित किया गया है। पहला, AGR की बकाया राशि पर ब्याज और पेनल्टी माफ करने का अनुरोध। दूसरा, पुराने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देकर समान न्याय की मांग। कोर्ट में सुनवाई के दौरान यह देखा जाएगा कि क्या पुराने निर्णय का सिद्धांत Vodafone Idea के मामले में लागू किया जा सकता है या नहीं।
पिछली सुनवाई के दौरान सरकार ने समय मांगा था ताकि कंपनी और सरकार के बीच समाधान की संभावनाएं तलाशी जा सकें। अब Vodafone Idea ने संशोधित याचिका दाखिल की है, जिससे उम्मीद है कि कोर्ट इस मामले में फैसला जल्दी सुना सकती है।
