भारत में नेशनल हाइवे और एक्सप्रेसवे के नेटवर्क के विस्तार के साथ, लोग अब अधिकतर शहरों के बीच यात्रा करने के लिए अपनी कार का उपयोग कर रहे हैं। लेकिन यह यात्रा अक्सर टोल टैक्स की समस्या से जुड़ी होती है, जहां वाहन चालकों को बार-बार टोल शुल्क का भुगतान करना पड़ता है, जिससे कई लोग परेशान हो जाते हैं।
Nitin Gadkari: देश में बढ़ते नेशनल हाइवे और एक्सप्रेस वे के चलते अब लोगों के लिए एक शहर से दूसरे शहर यात्रा करना आसान हो गया है। हालांकि, इस सुविधा के साथ टोल टैक्स देने की समस्या भी सामने आई है, जो कई यात्रियों के लिए परेशानी का कारण बनती है। लेकिन अब इस समस्या का समाधान केंद्र सरकार लाने जा रही है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अनुसार, FASTag पर एक नई टोल नीति लागू की जाएगी, जिससे यात्री एक बार रिचार्ज कर सालभर के लिए टोल टैक्स से मुक्त हो सकेंगे।
FASTag पर नई टोल नीति
नई टोल नीति के तहत, FASTag धारक को अब एक बार ₹3,000 का रिचार्ज करवाना होगा, जिसके बाद वे पूरे एक साल तक किसी भी टोल प्लाजा पर कोई भी टोल टैक्स नहीं देंगे। इस रिचार्ज के बाद, यात्री असिमित बार टोल प्लाजा पार कर सकेंगे, जिससे उन्हें बार-बार टोल टैक्स देने और मिनिमम बैलेंस रखने की चिंता से राहत मिलेगी।
देशभर में हजारों लोग रोज़ाना नेशनल हाइवे और एक्सप्रेस वे का उपयोग करते हैं, और हर बार टोल टैक्स चुकाना उनके लिए समय और ऊर्जा की बर्बादी बन जाता है। नई नीति के तहत यह सुविधा विशेष रूप से उन यात्रियों को लाभ पहुंचाएगी जो नियमित रूप से लंबी दूरी की यात्रा करते हैं।
क्या था दूसरा विकल्प?
रिपोर्ट्स के मुताबिक, केंद्र सरकार ने एक और विकल्प पर विचार किया था। इसके तहत नई कार खरीदने पर ₹30,000 की राशि ली जाती, और इसके बदले में 15 सालों तक किसी भी टोल प्लाजा पर कोई भुगतान नहीं करना पड़ता। हालांकि, सभी पक्षों में सहमति न बनने के कारण यह विकल्प अब छोड़ दिया गया है।
नए फॉर्मूले के तहत, टोल प्लाजा से निकलने वाले वाहनों का डिजिटल रिकॉर्ड रखा जाएगा, जिससे सरकार को नुकसान का आकलन करने में मदद मिलेगी। इसके बाद कंसेसनरों और कॉन्ट्रैक्टर्स के दावे और वास्तविक वसूली में जो अंतर होगा, उसे सरकार एक खास फॉर्मूले के तहत भरपाई करेगी।
कब से लागू होगी नई नीति?
यह नई नीति विशेष रूप से उन लोगों के लिए फायदेमंद होगी जो नियमित रूप से एक शहर से दूसरे शहर यात्रा करते हैं। इसके लागू होने के बाद, लंबी दूरी की यात्रा करने वाले लोगों को न केवल समय की बचत होगी, बल्कि उन्हें टोल टैक्स के भुगतान की परेशानी से भी निजात मिल जाएगी। हालांकि, इस नई टोल नीति को लेकर फिलहाल कोई आधिकारिक तारीख जारी नहीं की गई है, लेकिन माना जा रहा है कि यह नीति जल्द ही लागू हो सकती है। केंद्र सरकार द्वारा इसे लागू करने से यात्रियों के लिए बड़ी राहत मिल सकती है, खासकर उन लोगों के लिए जो नियमित रूप से हाइवे पर सफर करते हैं।
