केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बताया कि सरकार ट्रकों और भारी वाहनों के लिए सुरक्षा मूल्यांकन रेटिंग शुरू करेगी, जो भारत एनसीएपी (Bharat NCAP) की तर्ज पर होगी। इसका उद्देश्य मैन्युफैक्चरर्स को उनके उत्पादों की गुणवत्ता सुधारने के लिए प्रोत्साहित करना है।
नई दिल्ली: भारत में सड़क सुरक्षा को लेकर सरकार लगातार नए कदम उठा रही है, और केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। उन्होंने बताया कि जल्द ही ट्रकों और भारी वाहनों के लिए एक नया सेफ्टी असेसमेंट रेटिंग सिस्टम शुरू किया जाएगा। यह रेटिंग भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम (BNCAP) की तरह होगा, और इसका मकसद है कि कंपनियां अपने वाहनों को ज्यादा सुरक्षित बनाएं।
भारत में सड़क सुरक्षा की स्थिति
भारत में सड़क दुर्घटनाओं की संख्या बेहद चिंताजनक है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने इस मुद्दे को उठाते हुए बताया कि हर साल करीब 4.8 लाख सड़क दुर्घटनाएं होती हैं, जिनमें से 1.8 लाख लोग अपनी जान गंवा बैठते हैं। यह आंकड़े सड़क सुरक्षा की गंभीर स्थिति को दर्शाते हैं। सड़क हादसों की अधिकता ने सरकार को मजबूर किया है कि वह सड़क सुरक्षा को अपनी प्राथमिकता बनाते हुए इसके समाधान के लिए ठोस कदम उठाए। गडकरी ने यह भी कहा कि सरकार सड़क हादसों को कम करने के लिए न केवल राजमार्गों की सुरक्षा बढ़ा रही है, बल्कि वाहनों के सुरक्षा मानकों को भी बेहतर बनाने पर जोर दे रही है।
सड़क सुरक्षा के लिए सरकार के कदम
नितिन गडकरी के नेतृत्व में, केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय सड़क सुरक्षा के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाओं पर काम कर रहा है। सरकार ने पहले ही भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम (BNCAP) की शुरुआत की है, जो वाहनों की सुरक्षा को लेकर एक मानक स्थापित करता है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य भारतीय बाजार में बिकने वाले वाहनों के सुरक्षा मानकों को बेहतर बनाना है, ताकि सड़क हादसों में कमी लाई जा सके और लोगों की जान बचाई जा सके। इसी तर्ज पर, अब ट्रकों और भारी वाहनों के लिए भी सुरक्षा रेटिंग सिस्टम शुरू किया जा रहा है, जिससे वाहनों के निर्माताओं को अपने वाहनों की सुरक्षा को लेकर और अधिक सजग होने की प्रेरणा मिलेगी।
ई-रिक्शा के लिए नए सुरक्षा नियम
गडकरी ने यह भी बताया कि सरकार ई-रिक्शा के लिए भी नए सुरक्षा नियम तैयार कर रही है। ई-रिक्शा का उपयोग भारत में बढ़ रहा है, लेकिन इनमें सुरक्षा की कमी एक बड़ी समस्या है। कई बार ई-रिक्शा में आग लगने या अन्य दुर्घटनाओं की घटनाएं सामने आई हैं, जिससे लोगों की जान खतरे में पड़ी है। गडकरी ने कहा कि सरकार अब इस पर गंभीरता से विचार कर रही है और जल्द ही ई-रिक्शा के लिए सुरक्षा मानकों को लागू करेगी। इससे न केवल ई-रिक्शा की गुणवत्ता में सुधार होगा, बल्कि यह कदम रोजगार के नए अवसर भी पैदा करेगा।
लॉजिस्टिक लागत कम करने पर जोर
गडकरी ने यह भी कहा कि सरकार लॉजिस्टिक लागत को कम करने पर काम कर रही है। वर्तमान में, भारत में लॉजिस्टिक लागत करीब 14-16 प्रतिशत है, जो बहुत ज्यादा है। सरकार का लक्ष्य इसे अगले कुछ वर्षों में घटाकर 9 प्रतिशत तक लाना है। इससे माल ढुलाई सस्ती होगी और व्यापारियों को लाभ मिलेगा। जब लॉजिस्टिक लागत कम होगी, तो व्यापारियों को सामान की ढुलाई में कम खर्चा होगा, जिससे उनकी लागत भी घटेगी।
ट्रक ड्राइवरों के काम के घंटे पर नियंत्रण
गडकरी ने यह भी बताया कि सरकार ट्रक ड्राइवरों के काम के घंटों को नियंत्रित करने के लिए एक नया कानून बना रही है। वर्तमान में, ट्रक ड्राइवर हर दिन 13-14 घंटे तक गाड़ी चलाते हैं, जो उनके स्वास्थ्य के लिए खतरनाक हो सकता है। इससे सड़क पर थकान और असावधानी के कारण दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ जाता है। नए कानून के तहत, ड्राइवरों के काम के घंटों को नियंत्रित किया जाएगा, ताकि उनका स्वास्थ्य बेहतर रहे और सड़क दुर्घटनाओं की संख्या कम हो।
भारत के सड़क परिवहन की दिशा में यह कदम क्यों अहम हैं?
भारत में सड़क सुरक्षा को लेकर उठाए जा रहे इन कदमों से सड़क हादसों में कमी आ सकती है। सुरक्षा रेटिंग सिस्टम और ई-रिक्शा के लिए नए सुरक्षा नियम, इन कदमों से सड़क सुरक्षा में सुधार होगा। इसके अलावा, लॉजिस्टिक लागत में कमी और ट्रक ड्राइवरों के काम के घंटे पर नियंत्रण, इन सब से भारत की सड़क परिवहन व्यवस्था ज्यादा सुरक्षित और प्रभावी बन सकती है।
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