अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने न्यूयॉर्क टाइम्स पर 15 बिलियन डॉलर का मानहानि मुकदमा करने की धमकी दी। ट्रंप का आरोप है कि अखबार ने उनके, परिवार और MAGA अभियान के खिलाफ झूठी खबरें फैलाईं।
Trump News: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के प्रमुख समाचार अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स (NYT) पर 15 बिलियन डॉलर का मानहानि मुकदमा दायर करने की धमकी दी है। ट्रंप का आरोप है कि NYT लंबे समय से उनके खिलाफ झूठे और भ्रामक समाचार प्रकाशित कर रहा है और यह रेडिकल लेफ्ट डेमोक्रेटिक पार्टी का मुखपत्र बन चुका है। ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस फैसले की जानकारी देते हुए कहा कि अखबार ने उनके, उनके परिवार, उनके बिजनेस, MAGA (Make America Great Again) अभियान और पूरे देश के खिलाफ झूठी खबरें फैलाई हैं।
ट्रम्प का सोशल मीडिया पोस्ट
ट्रम्प ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि "आज द न्यूयॉर्क टाइम्स के खिलाफ 15 बिलियन डॉलर का मानहानि मुकदमा किया गया है। यह अमेरिका के सबसे घटिया अखबारों में से एक है, जो अब रेडिकल डेमोक्रैट पार्टी का वर्चुअल माउथपीस बन गया है।" ट्रंप ने कहा कि इस तरह के अखबारों और मीडिया संस्थानों की वजह से उनके समर्थकों के बीच भ्रम और गलतफहमियां फैली हैं।
NYT पर पुराने आरोप
ट्रम्प ने यह भी आरोप लगाया कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने पहले अमेरिकी उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार कमला हैरिस को समर्थन देने के लिए उनके खिलाफ अभियान चलाया। रिपब्लिकन पार्टी ने इसको पहले ही एक अवैध और पक्षपाती गतिविधि बताया था। चुनाव के दौरान NYT के पहले पन्ने पर कमला हैरिस की तस्वीर छपने की घटनाओं पर रिपब्लिकन पार्टी ने सवाल उठाए थे और इसे पूरी तरह से पक्षपातपूर्ण बताया।
ट्रम्प के अनुसार अन्य मीडिया संस्थान भी दोषी
ट्रम्प ने केवल NYT पर ही आरोप नहीं लगाए, बल्कि एबीसी, डिज्नी, 60 मिनट, सीबीएस जैसे कई प्रमुख मीडिया संस्थानों पर भी आरोप लगाया कि वे लंबे समय से उनके खिलाफ झूठा प्रचार और गलत खबरें फैला रहे हैं। ट्रंप ने कहा कि यह गतिविधियां न केवल अस्वीकार्य हैं बल्कि अमेरिका के कानून के खिलाफ भी हैं।
फ्लोरिडा में दायर होगा केस
ट्रम्प ने कहा कि यह मुकदमा फ्लोरिडा में दायर किया जाएगा। उनका उद्देश्य मीडिया संस्थानों की इस प्रकार की गतिविधियों को न्यायालय के सामने लाना है। ट्रंप ने इस मामले को अमेरिकी न्यायपालिका के सामने चुनौती देने के लिए तैयार किया है, ताकि मीडिया संस्थानों की जवाबदेही सुनिश्चित हो सके।