मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शिक्षक भर्ती में डोमिसाइल नियम लागू करने का फैसला लिया है। यह नियम TRE-4 से लागू होगा। इससे बिहार के युवाओं को सरकारी नौकरी में वरीयता मिलेगी। शिक्षा विभाग को निर्देश दे दिए गए हैं।
Bihar: बिहार सरकार का नया फैसला राज्य के युवाओं को सरकारी शिक्षक की नौकरी में बड़ी राहत देने वाला है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने TRE-4 से ही शिक्षक बहाली में डोमिसाइल नीति लागू करने का निर्देश दिया है। इसके तहत अब बिहार के स्थायी निवासियों को प्राथमिकता दी जाएगी। आइए विस्तार से जानते हैं इस फैसले का असर, प्रक्रिया और राजनीतिक पृष्ठभूमि।
चुनावी साल में नीतीश कुमार की बड़ी पहल
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर यह घोषणा करते हुए लिखा कि उनकी सरकार शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। इसी क्रम में अब शिक्षक भर्ती में स्थानीय उम्मीदवारों को प्राथमिकता देने का फैसला लिया गया है।
उन्होंने लिखा– “नवम्बर 2005 में सरकार बनने के बाद से ही हम लोग शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए लगातार काम कर रहे हैं। शिक्षकों की बहाली में बिहार के निवासियों (डोमिसाइल) को प्राथमिकता देने हेतु शिक्षा विभाग को संबंधित नियम में आवश्यक संशोधन करने का निर्देश दिया गया है। यह TRE-4 से ही लागू किया जाएगा।”
TRE-4 से होगा नया नियम लागू
TRE यानी Teacher Recruitment Exam का चौथा चरण यानी TRE-4 वर्ष 2025 में आयोजित किया जाएगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि TRE-5 वर्ष 2026 में होगा और उसके पहले STET (Secondary Teacher Eligibility Test) का आयोजन कराया जाएगा।
TRE-4 से डोमिसाइल नीति लागू होने का मतलब है कि बिहार के शिक्षक पदों के लिए अब राज्य के ही उम्मीदवारों को स्पष्ट वरीयता दी जाएगी।
शिक्षा विभाग को दिए गए स्पष्ट निर्देश
नीतीश कुमार ने शिक्षा विभाग को आदेश दिया है कि वे मौजूदा भर्ती नियमों में आवश्यक बदलाव करें जिससे यह डोमिसाइल नीति लागू हो सके। इसका सीधा फायदा उन युवाओं को मिलेगा जो बिहार के स्थायी निवासी हैं और वर्षों से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं।
महिलाओं के लिए पहले ही लागू हो चुकी है डोमिसाइल नीति
गौरतलब है कि बिहार सरकार ने कुछ ही दिन पहले महिलाओं के लिए डोमिसाइल नीति लागू की थी। इसके तहत अब सिर्फ बिहार की महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 35 प्रतिशत आरक्षण का लाभ मिलेगा।
पहले तक यह लाभ अन्य राज्यों की महिलाओं को भी मिलता था, लेकिन नए नियम के बाद केवल बिहार निवासी महिलाएं ही इस आरक्षण की पात्र होंगी। अन्य राज्यों की महिलाएं जनरल कैटेगरी में मानी जाएंगी।
बिहार के युवाओं को मिलेगा रोजगार में लाभ
इस नई नीति के लागू होने से बिहार के युवाओं को शिक्षक पदों पर बहाली में अधिक अवसर मिलेंगे। अब तक बाहरी राज्यों के उम्मीदवार भी बड़ी संख्या में इन भर्तियों में भाग लेते थे, जिससे प्रतियोगिता काफी कठिन हो जाती थी।
TRE-4 और TRE-5 की तैयारी का समय
सरकार ने TRE-4 की संभावित तिथि वर्ष 2025 और TRE-5 की संभावित तिथि वर्ष 2026 तय की है। यानी उम्मीदवारों के पास तैयारी के लिए पर्याप्त समय रहेगा। इसके पहले STET का आयोजन किया जाएगा जो शिक्षक भर्ती प्रक्रिया का अहम हिस्सा होता है।
