इनकम टैक्स विभाग ने देश के 200 से अधिक ठिकानों पर छापेमारी की है। यह कार्रवाई पॉलिटिकल डोनेशन, मेडिकल खर्च और ट्यूशन फीस के नाम पर हो रहे फर्जी टैक्स दावों को लेकर की गई है।
IT Raid: देश के कई हिस्सों में इनकम टैक्स विभाग ने एक बार फिर बड़ी कार्रवाई की है। फर्जी टैक्स छूट के मामलों की जांच करते हुए विभाग ने 200 से अधिक ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की है। यह कार्रवाई उन व्यक्तियों और संस्थाओं के खिलाफ की जा रही है जो पॉलिटिकल डोनेशन, ट्यूशन फीस और मेडिकल खर्चों के नाम पर फर्जी बिल बनाकर टैक्स में छूट का अनुचित लाभ उठा रहे थे।
सूचना के आधार पर छापेमारी शुरू
सूत्रों के मुताबिक विभाग को लगातार शिकायतें मिल रही थीं कि कुछ लोग फर्जी रसीदों और बिलों के जरिए टैक्स में छूट का दावा कर रहे हैं। इन शिकायतों की जांच के बाद विभाग ने यह तय किया कि इस पर देशव्यापी स्तर पर छापेमारी की जाए। दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद जैसे बड़े शहरों के साथ-साथ अन्य राज्यों के कई स्थानों पर एक साथ कार्रवाई की गई है।
फर्जी पॉलिटिकल डोनेशन का खेल
इनकम टैक्स अधिनियम की धारा 80GGC के अंतर्गत पॉलिटिकल पार्टी या इलेक्टोरल ट्रस्ट को दिया गया दान टैक्स से छूट के दायरे में आता है। लेकिन कई लोगों ने इस सुविधा का दुरुपयोग किया। सूत्रों की मानें तो कुछ बिचौलिए कमीशन लेकर फर्जी डोनेशन रसीदें बनवाते थे और इन रसीदों के आधार पर टैक्सपेयर्स टैक्स छूट का दावा करते थे। इन मामलों में 5 से 10 फीसदी तक की कमीशन ली जा रही थी।
मेडिकल खर्च और ट्यूशन फीस के नाम पर भी घपला
सिर्फ पॉलिटिकल डोनेशन ही नहीं, बल्कि मेडिकल खर्च और बच्चों की ट्यूशन फीस के नाम पर भी इसी तरह का फर्जीवाड़ा सामने आया है। जिन बिलों का कोई असली रिकॉर्ड नहीं है, उन्हें पेश कर टैक्स में छूट ली जा रही थी। टैक्सपेयर्स के साथ-साथ कुछ एजेंट्स और प्रोफेशनल्स भी इस गोरखधंधे में शामिल बताए जा रहे हैं।
बड़े शहरों में ज्यादा सक्रियता
यह घोटाला खासतौर पर बड़े शहरों जैसे दिल्ली, मुंबई, पुणे, बेंगलुरु और हैदराबाद में सक्रिय था। यहां टैक्सपेयर्स ने अपने प्रभाव और संपर्कों का इस्तेमाल करते हुए इस व्यवस्था का गलत फायदा उठाया। इनकम टैक्स विभाग ने इस बार इन शिकायतों को गंभीरता से लिया और ठोस सबूतों के आधार पर ताबड़तोड़ छापेमारी की।
कानूनी कार्रवाई की तैयारी में विभाग
जिन लोगों के खिलाफ ठोस सबूत मिले हैं, उनके खिलाफ आयकर अधिनियम के तहत कड़ी कानूनी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। टैक्स चोरी को लेकर सरकार और विभाग दोनों ही काफी सख्त रवैया अपना चुके हैं और ऐसे मामलों में किसी भी तरह की ढिलाई नहीं बरती जा रही है।
