कनाडा सरकार ने बिल C-12 का नया संस्करण पेश किया है, जिसका नाम है 'Strengthening Canada's Immigration System Act'। इस कानून का उद्देश्य सीमा नियंत्रण को कड़ा करना, गैरकानूनी गतिविधियों पर रोक लगाना और इमिग्रेशन सिस्टम को अधिक पारदर्शी बनाना है।
ओटावा: कनाडा सरकार ने 'Strengthening Canada’s Immigration System Act' या बिल C-12 पेश किया है, जिसका उद्देश्य देश की इमिग्रेशन प्रणाली को सख्त और पारदर्शी बनाना है। यह नया कानून विशेष रूप से अवैध प्रवास, सीमा पार अपराध, फेंटानिल तस्करी और मनी लॉन्ड्रिंग जैसी गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए बनाया गया है।
कनाडा के अनुसार, यह बिल 14 जून 2020 के बाद कनाडा पहुंचे या अमेरिका से अवैध रूप से प्रवेश करने वाले शरणार्थियों के लिए नियमों को और सख्त करेगा। जिन लोगों ने पहले किसी अन्य सुरक्षित देश में शरण ली है, वे अब कनाडा में आवेदन करने के पात्र नहीं होंगे।
कनाडा सरकार का उद्देश्य
सरकार का कहना है कि बिल C-12 के लागू होने से कनाडा में अवैध गतिविधियों, ड्रग तस्करी और सीमा पार अपराधों को नियंत्रित करना आसान होगा। इसके साथ ही, इमिग्रेशन सिस्टम की पारदर्शिता और जवाबदेही भी बढ़ेगी। कनाडा के गृह मंत्रालय ने बताया कि यह कानून अवैध रूप से प्रवेश करने वाले व्यक्तियों और शरणार्थियों के आवेदन प्रक्रिया को अधिक नियंत्रित करेगा।
इससे इमिग्रेशन अधिकारियों को यह अधिकार मिलेगा कि वे किसी भी दस्तावेज़ या आवेदन को निलंबित, रद्द या संशोधित कर सकें यदि उसमें धोखाधड़ी या असंगतियां पाई जाती हैं।
नए कानून में प्रमुख बदलाव
शरणार्थियों के आवेदन पर समय सीमा: अगर कोई व्यक्ति 14 जून 2020 के बाद कनाडा पहुंचा और एक साल से अधिक समय बाद शरण का दावा करता है, तो उसका आवेदन Immigration and Refugee Board of Canada को नहीं भेजा जाएगा। यह नियम सभी पर लागू होगा, चाहे व्यक्ति छात्र हो, स्थायी वीजा धारक हो या फिर कनाडा छोड़कर वापस आया हो।
अमेरिका से अवैध प्रवेश करने वालों पर रोक: जो लोग अवैध रूप से अमेरिका की सीमा से कनाडा में प्रवेश करते हैं और 14 दिन के भीतर शरण का दावा नहीं करते, उनका आवेदन भी स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सीमा पार अपराध और अवैध प्रवास पर नियंत्रण रखा जाए।
पात्रता नियमों में कड़ाई: जिन लोगों ने पहले किसी अन्य सुरक्षित देश में शरण ली है, वे अब कनाडा में आवेदन नहीं कर सकेंगे। नए सिस्टम में आवेदन जल्दी निपटाए जाएंगे, लेकिन जांच और दस्तावेज़ीकरण अधिक सख्त होंगे।
IRCC को बढ़े अधिकार: अब Immigration, Refugees and Citizenship Canada (IRCC) को अधिकार मिलेगा कि वे किसी भी इमिग्रेशन दस्तावेज़ को रद्द, निलंबित या संशोधित कर सकें। यह नियम तब लागू होगा जब किसी आवेदन में गलत जानकारी, धोखाधड़ी या असंगतियां पाए जाएं।
इमिग्रेशन बिल C-12 का भारतीयों पर प्रभाव
कनाडा में पहले से रह रहे स्थायी निवासी और नागरिक भारतीयों पर बिल C-12 का कोई असर नहीं पड़ेगा। उनके वीजा और आव्रजन अधिकार पहले की तरह ही रहेंगे। हालांकि, भारत से आने वाले नए शरणार्थी और अवैध प्रवासी इस नए कानून के तहत कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं। जिनका आवेदन अमेरिका या अन्य सुरक्षित देशों के माध्यम से कनाडा में भेजा गया है, उन्हें अब आवेदन प्रक्रिया में काफी बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है।
विशेषज्ञों का कहना है कि बिल C-12 कनाडा की सीमा सुरक्षा और अपराध नियंत्रण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, लेकिन इससे शरणार्थियों की संख्या और आव्रजन प्रवाह पर भी असर पड़ेगा।
