महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस सरकार ने धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने और श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए राज्य के पांच प्रमुख ज्योतिर्लिंग स्थलों के विकास को प्राथमिकता दी है।
मुंबई: महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के पांच प्रमुख ज्योतिर्लिंग तीर्थ स्थलों के समग्र और सुनियोजित विकास को सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक कदम उठाया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में सरकार ने पहली बार वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों की नियुक्ति करते हुए इन परियोजनाओं की निगरानी का जिम्मा सौंपा है। इन अधिकारियों का कार्य इन विकास योजनाओं की प्रगति की नियमित समीक्षा करना और मुख्यमंत्री को सीधे रिपोर्ट करना होगा।
किस अधिकारी को कौन-सा प्रोजेक्ट सौंपा गया?
महाराष्ट्र सरकार ने प्रत्येक ज्योतिर्लिंग स्थल के लिए एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी की नियुक्ति की है:
- भीमाशंकर (पुणे): वी. राधा, अतिरिक्त मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग
- घृष्णेश्वर (छ. संभाजीनगर): बी. वेणुगोपाल रेड्डी, अतिरिक्त मुख्य सचिव, उच्च व तकनीकी शिक्षा विभाग
- त्र्यंबकेश्वर (नाशिक): सौरभ विजय, प्रधान सचिव, वित्त विभाग
- औंढा नागनाथ (हिंगोली): ऋचा बागला, प्रधान सचिव, वित्त विभाग
- परली वैजनाथ (बीड): आप्पासाहेब धुलाज, सचिव, अन्य पिछड़ा बहुजन कल्याण विभाग
विकास योजनाओं पर कितना खर्च होगा?
राज्य सरकार ने इन धार्मिक स्थलों के समग्र विकास के लिए सैकड़ों करोड़ रुपये के बजट को मंजूरी दी है:
- भीमाशंकर: ₹148.37 करोड़ की लागत से 11 विकास कार्य
- घृष्णेश्वर: ₹156.63 करोड़ की समेकित योजना
- त्र्यंबकेश्वर: ₹15.21 करोड़ में 275 विकास कार्य
- परली वैजनाथ: ₹286.68 करोड़ में 92 योजनाएं
- औंढा नागनाथ: (विवरण प्रतीक्षित)
इन परियोजनाओं में इंफ्रास्ट्रक्चर, दर्शन सुविधा, तीर्थ यात्री सुविधा, सड़कें, शौचालय, जल व्यवस्था, डिजिटल निगरानी प्रणाली, और हरित क्षेत्र का विकास शामिल है।
सरकार की मंशा: धार्मिक पर्यटन को देना बढ़ावा
मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) के अनुसार, यह पहल न केवल श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने की दिशा में है, बल्कि इससे धार्मिक पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा, जो स्थानीय अर्थव्यवस्था और रोजगार सृजन में सहायक होगा। परियोजनाओं की गुणवत्ता बनाए रखते हुए उन्हें समयबद्ध तरीके से लागू करना सरकार की प्राथमिकता है। वरिष्ठ अधिकारी सीधे मुख्यमंत्री को रिपोर्ट करेंगे– मुख्यमंत्री कार्यालय
सरकार ने इन प्रोजेक्ट्स के क्रियान्वयन को समन्वित और पारदर्शी बनाने के लिए उच्च स्तरीय समितियों की बैठक में पहले ही मंजूरी दे दी है और संबंधित विभागों को सरकारी आदेश (GRs) भी जारी कर दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त, प्रत्येक अधिकारी स्थानीय प्रशासन, तीर्थ ट्रस्ट और संबंधित विभागों के साथ संपर्क में रहकर प्रगति सुनिश्चित करेंगे।
