महाराष्ट्र सरकार ने अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों पर कड़ा कदम उठाया है। CM फडणवीस ने उनकी ब्लैक लिस्ट तैयार करने, राशन कार्ड सत्यापन और नए दिशानिर्देश जारी करने के निर्देश दिए, ताकि राज्य में सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित किया जा सके।
मुंबई: महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में बढ़ते अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों के मुद्दे पर सख्त कदम उठाया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के निर्देश पर राज्य प्रशासन ने बांग्लादेशी घुसपैठियों की ब्लैक लिस्ट तैयार करने और उनके राशन कार्डों का सत्यापन सुनिश्चित करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही नए राशन कार्डों के लिए कड़े दिशानिर्देश भी जारी किए गए हैं।
सरकार ने स्पष्ट किया है कि अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों की बढ़ती संख्या सुरक्षा खतरों को जन्म दे रही है। इस कारण से सभी संबंधित विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि वे ब्लैक लिस्ट तैयार करें और सुनिश्चित करें कि अवैध प्रवासी किसी भी सरकारी कल्याणकारी योजना का लाभ न ले सकें।
एटीएस और सरकारी विभागों को निर्देश
महाराष्ट्र सरकार के निर्देशों के अनुसार, आंतरिक विचार-मंथन सत्र आयोजित करके एटीएस को उपायों की रिपोर्ट भेजने के लिए कहा गया है। एटीएस को यह सुनिश्चित करना है कि अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों के किसी भी दस्तावेज को सरकारी कल्याणकारी योजनाओं में उपयोग न किया जा सके।
सरकार ने 1,274 अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों की सूची के दस्तावेजों की जांच और सत्यापन का आदेश भी दिया है। यदि किसी प्रवासी के नाम पर कोई आधिकारिक दस्तावेज़ जारी पाया जाता है, तो उसे तत्काल निरस्त, निलंबित या निष्क्रिय किया जाएगा। इसके साथ ही इसकी रिपोर्ट त्रैमासिक आधार पर सरकार को भेजी जाएगी।
राशन कार्ड सत्यापन में कड़े नियम लागू
महाराष्ट्र सरकार ने कहा कि यदि स्थानीय प्रतिनिधि की अनुशंसा पर कोई राशन कार्ड वितरित किया जा रहा है, तो आवेदक के दस्तावेज़ और निवास स्थान का सख्त सत्यापन किया जाएगा। नए राशन कार्ड के लिए सभी प्रक्रियाओं में कड़े दिशानिर्देश अपनाए जाएंगे।
यह कदम सुनिश्चित करेगा कि अवैध बांग्लादेशी प्रवासी किसी भी सरकारी योजना का लाभ न उठा सकें, जिससे राज्य की सुरक्षा और संसाधनों का सही इस्तेमाल सुनिश्चित हो सके।
अवैध प्रवासियों की सूची ऑनलाइन जारी
सरकार ने यह भी कहा है कि पकड़े गए अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों की सूची विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी। इससे क्षेत्रीय और संभागीय कार्यालय सतर्क रह सकेंगे और अवैध प्रवासियों पर नजर रखी जा सकेगी। यह कदम महाराष्ट्र में अवैध प्रवासियों पर नियंत्रण और प्रशासनिक पारदर्शिता बढ़ाने के उद्देश्य से उठाया गया है।
