एनडीएमसी का बजट बुधवार को पेश किया जाएगा। इस बजट में केंद्र सरकार के विकसित भारत @ 2047 के विजन को ध्यान में रखते हुए नई दिल्ली क्षेत्र को एक आधुनिक, स्वच्छ, टिकाऊ और विश्वस्तरीय शहर के रूप में विकसित करने से जुड़ी कई महत्वाकांक्षी योजनाओं के ऐलान की संभावना है।
NDMC Budget: नई दिल्ली नगर परिषद (NDMC) आज अपना वार्षिक बजट पेश करने जा रही है, जिसमें केंद्र सरकार के ‘विकसित भारत @ 2047’ विजन को ध्यान में रखते हुए नई दिल्ली क्षेत्र को एक आधुनिक, स्वच्छ, टिकाऊ और विश्वस्तरीय शहर के रूप में विकसित करने की रूपरेखा सामने आने की उम्मीद है। यह बजट न केवल राजधानी के प्रशासनिक और कूटनीतिक क्षेत्र के विकास की दिशा तय करेगा, बल्कि नागरिकों की रोजमर्रा की सुविधाओं को बेहतर बनाने पर भी केंद्रित रहेगा।
सूत्रों के अनुसार, NDMC बजट 2026 में शिक्षा, स्वच्छता, आधारभूत ढांचा, बिजली, पानी और स्मार्ट नागरिक सेवाओं के विस्तार को प्राथमिकता दी जाएगी। इसका उद्देश्य नई दिल्ली को वैश्विक मानकों के अनुरूप विकसित करना है, ताकि यह क्षेत्र अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक आदर्श शहरी मॉडल के रूप में स्थापित हो सके।
स्वच्छता और स्मार्ट कचरा प्रबंधन पर जोर
बजट में स्वच्छता व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए नई तकनीकों के उपयोग पर विशेष ध्यान दिया जा सकता है। स्मार्ट कचरा प्रबंधन प्रणाली, आधुनिक मशीनों से सफाई, कचरे के पृथक्करण (वेस्ट सेग्रीगेशन) और रीसाइक्लिंग को बढ़ावा देने की योजनाएं शामिल होने की संभावना है। प्रमुख बाजारों, पर्यटन स्थलों, सरकारी परिसरों और आवासीय इलाकों में नियमित और अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप सफाई सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा गया है। इससे नई दिल्ली की वैश्विक छवि को भी मजबूती मिलेगी।
NDMC स्कूलों के लिए बजट में कई अहम घोषणाएं हो सकती हैं। डिजिटल क्लासरूम, स्मार्ट बोर्ड, आधुनिक लैब और बेहतर शैक्षणिक आधारभूत ढांचे के विकास पर निवेश की उम्मीद है। इसके साथ ही शिक्षकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम, छात्रों के कौशल विकास और सर्वांगीण विकास से जुड़ी नई योजनाएं भी सामने आ सकती हैं। शिक्षा क्षेत्र में यह निवेश नई पीढ़ी को वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करने में मदद करेगा।
आधारभूत ढांचे और शहरी सौंदर्यीकरण पर फोकस
विकास कार्यों के तहत सड़कों के सुदृढ़ीकरण, फुटपाथों के सुधार, साइकिल ट्रैक, हरित क्षेत्रों के विस्तार और सार्वजनिक स्थलों के सौंदर्यीकरण के लिए बजट प्रावधान किए जाने की संभावना है। इसके अलावा जल निकासी व्यवस्था को मजबूत करने और मानसून के दौरान जलभराव की समस्या से निपटने के लिए विशेष योजनाएं शामिल की जा सकती हैं। यह कदम शहरी जीवन को सुगम और सुरक्षित बनाने की दिशा में अहम साबित होंगे।
बिजली और जल आपूर्ति को लेकर भी बजट में महत्वपूर्ण घोषणाएं संभव हैं। ऊर्जा संरक्षण और हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सौर ऊर्जा परियोजनाओं, एलईडी स्ट्रीट लाइट और स्मार्ट मीटरिंग सिस्टम पर जोर दिया जा सकता है। इससे न केवल ऊर्जा की बचत होगी, बल्कि कार्बन उत्सर्जन में भी कमी आएगी।
वहीं, स्वच्छ पेयजल की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए पाइपलाइन नेटवर्क के आधुनिकीकरण, लीकेज कंट्रोल और जल संरक्षण योजनाओं को बजट में शामिल किया जा सकता है।
