राजस्थान में पंचायत चुनाव में बड़ा बदलाव: दो से ज्यादा बच्चे वाले भी अब लड़ सकेंगे चुनाव

राजस्थान में पंचायत और नगर निकाय चुनावों को लेकर एक बड़ा ऐतिहासिक फैसला लिया गया है। राज्य सरकार ने दो से अधिक बच्चों वाले उम्मीदवारों पर लगी रोक को हटाने का निर्णय किया है। कैबिनेट ने इस संबंध में विधेयक तैयार करने और इसे विधानसभा में पेश करने की मंजूरी भी दे दी है।

Rajasthan Panchayat Election: राजस्थान में अब दो से ज्यादा बच्चे वाले भी नगर निकाय और पंचायत के चुनाव लड़ सकेंगे। इस संबंध में बड़ा फैसला राज्य की कैबिनेट की बैठक में लिया गया। कैबिनेट ने दो से ज्यादा बच्चों वाले व्यक्तियों पर चुनाव लड़ने की रोक को हटा दिया है। विधानसभा के मौजूदा सत्र में ही इसे सदन में पेश कर कानून बनाया जाएगा। 

कानून मंत्री जोगाराम पटेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बुधवार (25 फरवरी) को इसकी जानकारी दी। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा कि लोग अब जागरुक हो चुके हैं।

कैबिनेट का फैसला

कानून मंत्री जोगाराम पटेल ने 25 फरवरी, 2026 को प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस निर्णय की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अब पंचायत और नगर निकाय चुनावों में दो से ज्यादा बच्चों वाले भी भाग ले सकेंगे। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा कि यह फैसला किसी राजनीतिक या विचारधारा के दबाव में नहीं लिया गया है। 

उनका कहना था, आर्थिक रूप से सक्षम लोग जो ज्यादा बच्चों को पाल सकते हैं, उन्हें चुनाव लड़ने का मौका मिलना चाहिए। यह किसी संगठन की विचारधारा से प्रभावित नहीं है। अगर ऐसा होता तो तीन से अधिक बच्चों वाले ही चुनाव लड़ पाते।

कांग्रेस की प्रतिक्रिया

कांग्रेस ने इस फैसले पर तीखी प्रतिक्रिया दी और आरोप लगाया कि भाजपा सरकार RSS के एजेंडे पर काम कर रही है। पार्टी का कहना है कि इस फैसले के जरिए सामाजिक नियमों में ढील देकर संगठन की विचारधारा को लागू करने की कोशिश की जा रही है। राजस्थान में पंचायत चुनावों में लंबे समय से दो से अधिक बच्चों वाले उम्मीदवारों पर प्रतिबंध था। इसका उद्देश्य परिवार नियोजन और सामाजिक जागरूकता को बढ़ावा देना माना जाता था। लेकिन अब यह नियम हटा दिए जाने से कई नए उम्मीदवार चुनाव में भाग ले सकेंगे।

विशेषज्ञों का मानना है कि यह फैसला पंचायत और नगर निकाय चुनावों की प्रतिस्पर्धा को बढ़ाएगा और ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में ज्यादा प्रतिनिधियों को मौका मिलेगा। इससे स्थानीय स्तर पर विकास और प्रशासन में नए दृष्टिकोण सामने आ सकते हैं।