Pune

यूपी बार काउंसिल चुनाव: 14 नवंबर से नामांकन प्रक्रिया शुरू, कुल 25 पदों के लिए चुनाव

यूपी बार काउंसिल चुनाव: 14 नवंबर से नामांकन प्रक्रिया शुरू, कुल 25 पदों के लिए चुनाव

उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के चुनाव की तारीख घोषित हो गई है। नामांकन 14 से 19 नवंबर तक, मतदान जनवरी 2026 में और मतगणना फरवरी में होगी। कुल 25 पदों के लिए वकीलों के बीच चुनाव प्रक्रिया संपन्न होगी।

लखनऊ: उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के लंबे समय से प्रतीक्षित चुनाव की तारीख घोषित कर दी गई है। चुनाव अधिकारी और सचिव राम किशोर शुक्ल ने सत्र 2025-26 के लिए चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की। इसके तहत नामांकन प्रक्रिया 14 नवंबर से शुरू होकर 19 नवंबर तक चलेगी। कुल 25 पदों के लिए चुनाव होना है।

बार काउंसिल चुनाव प्रदेश के वकीलों के लिए महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि यह न केवल प्रतिनिधि संस्था का गठन करेगा, बल्कि विधिक व्यवस्था में नई दिशा और ऊर्जा भी देगा।

नामांकन की पूरी प्रक्रिया

उम्मीदवार अपने नामांकन पत्र महर्षि दयानंद मार्ग स्थित बार काउंसिल कार्यालय, प्रयागराज से प्राप्त कर सकते हैं। नामांकन पत्रों की जांच 20 और 21 नवंबर को की जाएगी। इच्छुक उम्मीदवार अपनी उम्मीदवारी 26 नवंबर शाम 5 बजे तक वापस ले सकते हैं। अंतिम उम्मीदवार सूची 27 नवंबर को जारी की जाएगी।

इस बार नामांकन के दौरान उम्मीदवारों को डेढ़ लाख रुपये नकद या बैंक ड्राफ्ट के रूप में सुरक्षा राशि जमा करनी होगी। यह राशि चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता और गंभीर उम्मीदवारों की पहचान सुनिश्चित करने के लिए अनिवार्य की गई है। सभी उम्मीदवारों को समय पर नामांकन पूरा करना अनिवार्य है।

मतदान की तारीख और स्थान

मतदान से पहले उम्मीदवार अपने समर्थन में प्रचार और रणनीति तैयार करेंगे। यह अभियान सभी जिलों में चलाया जाएगा ताकि अधिक से अधिक अधिवक्ताओं का समर्थन हासिल किया जा सके। मतदान 16 जनवरी से 31 जनवरी 2026 के बीच अलग-अलग चरणों में संपन्न होगा।

मुख्य मतदान स्थल प्रयागराज में बार काउंसिल परिसर और लखनऊ में हाईकोर्ट खंडपीठ प्रांगण होंगे। अन्य जिलों में मतदान जनपद मुख्यालय या मुंसिफ कोर्ट में आयोजित किया जाएगा। मतगणना फरवरी 2026 में की जाएगी, तारीख बाद में घोषित की जाएगी।

उम्मीदवारों के लिए शर्तें

चुनाव में 25 पदों में से 12 के लिए कम से कम 10 वर्ष का अधिवक्ता अनुभव अनिवार्य है, ताकि बार काउंसिल में योग्य और अनुभवी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो। यह प्रक्रिया प्रदेश की विधिक नीति और न्यायपालिका के कामकाज को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

Leave a comment