ADG के बरसात वाले बयान पर चिराग पासवान का तीखा वार, नीतीश सरकार को दी सलाह

बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर सियासत गरमा गई है। केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के प्रमुख चिराग पासवान ने कानून-व्यवस्था को लेकर नीतीश कुमार सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने न सिर्फ हालिया आपराधिक घटनाओं को लेकर चिंता जताई, बल्कि बिहार पुलिस के ADG के बयान पर भी जमकर नाराजगी जाहिर की।

बरसात से पहले अपराध बढ़ते हैं

चिराग पासवान ने ADG के उस बयान की कड़ी आलोचना की जिसमें उन्होंने कहा था कि बरसात से पहले अपराध की घटनाएं बढ़ जाती हैं। चिराग ने इस बयान को प्रशासन की नाकामी को छिपाने की कोशिश करार देते हुए कहा, ADG इस तरह का गैर-जिम्मेदाराना बयान कैसे दे सकते हैं? ये कहना कि बरसात से पहले अपराध बढ़ते हैं, अन्नदाता पर सीधा आरोप है। आप न केवल लीपापोती कर रहे हैं बल्कि जिम्मेदारी से भाग रहे हैं, जो कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता।

उन्होंने सवाल उठाया कि जब अधिकारी इस तरह की बातें करेंगे तो जनता का भरोसा प्रशासन पर कैसे कायम रह पाएगा?

अगर एक वारदात भी होती है तो प्रशासन जिम्मेदार

मीडिया से बातचीत में चिराग ने हाल के दिनों में हुई आपराधिक घटनाओं पर चिंता जताते हुए कहा कि बिहार में इस वक्त कानून-व्यवस्था की स्थिति चिंताजनक हो चुकी है। एक के बाद एक ऐसे अपराध हो रहे हैं, जिनकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। अगर एक भी आपराधिक घटना होती है, तो उसकी जिम्मेदारी प्रशासन को लेनी चाहिए।

उन्होंने विपक्ष पर भी निशाना साधते हुए कहा कि जिन लोगों ने जंगलराज का नेतृत्व किया, वही आज उंगली उठा रहे हैं। चिराग ने 1998 में पीएमसीएच में एक मंत्री की हत्या का जिक्र करते हुए पूछा, उस वक्त किसकी सरकार थी? तब भी गोली चली थी, और मंत्री मारा गया था। उस समय की सरकार को क्या कहा जाएगा?

नीतीश सरकार को दी सलाह

नीतीश सरकार को कानून-व्यवस्था मजबूत करने की सलाह देते हुए चिराग ने कहा कि राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि बिहार की जनता में सुरक्षा का भाव लौटे। यह सिर्फ पुलिसिंग का नहीं, सरकार की प्राथमिकता का भी विषय है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हालिया मोतिहारी रैली पर विपक्ष द्वारा उठाए गए सवालों को खारिज करते हुए चिराग ने कहा कि प्रधानमंत्री जब राज्य में आते हैं, तो वह विकास की सौगात लेकर आते हैं। उनकी प्राथमिकता बिहार को एक विकसित राज्य बनाना है। कानून-व्यवस्था राज्य सरकार का विषय है, इसलिए यह कहना कि प्रधानमंत्री को चिंता नहीं है, सरासर गलत और भ्रामक है।